राज्य पिछड़ा आयोग ने विभागवार योजना की समीक्षा की
परिसदन में पहुंचने पर डीसी रामनिवास यादव ने पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष व सदस्य का स्वागत किया. इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास, स्वरोज़गार तथा आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की. आयोग ने विभागवार प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा की साथ ही योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुंचे इसके लिए आवश्यक निर्देश दिये. पिछड़े वर्ग के नागरिकों के जाति आवासीय व नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गत हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा, प्राकृतिक आपदा से होने वाले मृत्यु तथा आर्थिक स्थिति में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किये गये मुआवजे की समीक्षा छात्रवृत्ति, आरटीई के तहत स्कूलों में नामांकन, भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये.पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करायें
आयोग के अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि किसी भी योग्य लाभुक को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और सभी पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है जिसके लिए कई योजनाएं भी चलायी जा रही है, परंतु आवश्यकता है योजनाओं का धरातल पर शत प्रतिशत क्रियान्वयन करने का सभी पदाधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक इसका निर्वहन करें.योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो
बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभुक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें. आपदा के दौरान मिलने वाले मुआवजे से लोगों को अवगत कराया जाये. इसके साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ की समीक्षा की एवं मत्स्य, पशुपालन, गव्य विकास की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संचालित योजनाओं को जल्द से जल्द निर्धारित समय के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में गिरिडीह एसी, एसडीओ, खोरीमहुआ एसडीओ, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह सीओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.वर्ष 2025 में निकाय चुनाव कराने की है तैयारी
बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि वर्ष 2025 में निकाय चुनाव कराने की तैयारी है. इसको लेकर राज्य सरकार की भी मंशा स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा. एक सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि एकीकृत बिहार में पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण मिल रहा था. वर्तमान में बिहार में पिछड़ों को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है जबकि झारखंड में मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है. इस वजह से ओबीसी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर झारखंड विधानसभा से दो-दो बार प्रस्ताव पारित करा राज्यपाल के पास भेजा है. अभी यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास है. कहा कि पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जायेगी. उन्होंने कहा कि नाइजर में फंसे प्रवासी मजदूरों के परिवार को आर्थिक सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन से कहा गया है. डीसी ने बगोदर बीडीओ और भू-अर्जन पदाधिकारी को जिलास्तर से प्रभावित परिवार को सहयोग करने का निर्देश दिया है. बातचीत के दौरान आयोग के सदस्य नरेश वर्मा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया भी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है