विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर गुरुवार को बगोदर में धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों आदि का निरीक्षण किया गया. इस दौरान सरिया रोड स्थित तलेबर होटल व मंडल भोजनालय से तीन नाबालिग बच्चों को श्रम कराते हुए पाया गया. बच्चे कप-प्लेट धोने व साफ-सफाई जैसे कार्यों में लगे हुए थे. तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्य से मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति गिरिडीह के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बसंत महतो ने किया. उनके साथ बगोदर थाना से मनोज कुमार यादव, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठन बनवासी विकास आश्रम के समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता किसान कुमार, उदय सोनी, रूपा कुमारी, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन समन्वयक उत्तम कुमार आदि शामिल थे. मालूम रहे कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन, बनवासी विकास आश्रम व जिला बाल सरंक्षण इकाई ने मिलकर गिरिडीह जिले को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया है. इसी क्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 12 से 30 जून तक बाल श्रम निर्मूलन व विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाये. इसी निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाया गया. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है. आयोग द्वारा वर्ष 2022 से अखिल भारतीय बचाव व पुनर्वास अभियान चलाया जा रहा है. आयोग ने यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2025 के लिए उपर्युक्त अभियान एक जून से 31 अगस्त तक चलेगा. दी गयी अवधि के किसी भी 15 दिनों के दौरान बचाव व पुनर्वास अभियान चलाये जायेंगे. अभियान का उद्देश्य बाल व किशोर श्रम के साथ-साथ सड़क पर रहने वाले बच्चों को बचाना होगा. बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने इस अवसर पर भारत सरकार से राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन मिशन के गठन की मांग की है, जिसमें जीरो टालरेंस की नीति अपनायी जाये.
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