गिरिडीह. बिरनी प्रखंड में डीएपी और यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी तथा किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जेएलकेएम की ओर से उपायुक्त को दिये गये आवेदन के बाद जांच टीम गठित की गयी है. उपायुक्त के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी ने चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है. टीम को बिरनी प्रखंड के खाद विक्रेताओं की औचक जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
जांच टीम में नोडल पदाधिकारी सह आत्मा के उप परियोजना निदेशक राकेश कुमार सिंह, बिरनी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है. टीम को प्रखंड के सभी लाइसेंसधारी और गैर-लाइसेंसधारी खाद विक्रेताओं की तत्काल जांच करनी है.
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छह बिंदुओं पर जांच का निर्देश
जांच टीम को खाद की आपूर्ति और वितरण, दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, बिल, बिक्री रिकॉर्ड और पीओएस रिकॉर्ड की जांच करने को कहा गया है. इसके अलावा गैर-लाइसेंसधारी दुकानों में खाद की बिक्री, कालाबाजारी अथवा अधिक मूल्य पर खाद बेचने की स्थिति की भी जांच होगी.
दुकानों के बाहर उर्वरकों की मूल्य तालिका और उर्वरक भंडार से संबंधित चार्ट प्रदर्शित है या नहीं, इसकी भी जांच की जानी है. इन छह बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट मांगी गयी है.
जेएलकेएम ने उठाये जांच में देरी पर सवाल
जेएलकेएम के प्रखंड अध्यक्ष सोनू साव ने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से 8 सितंबर को जांच टीम गठित की गयी थी. उनके अनुसार, 12 दिन बीत जाने के बावजूद जांच नहीं की गयी है और किसानों को सरकारी दर पर यूरिया व अन्य खाद मिलने की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हुई है.
सोनू साव ने कहा कि लगातार छुट्टी होने के कारण जेएलकेएम का प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को जल्द सरकारी दर पर खाद उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संगठन आंदोलन करेगा.
जल्द जांच का विभाग ने दिया भरोसा
प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र महतो ने कहा कि एसआईआर कार्य के कारण वे व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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