: डीसी ने निर्देश दिया कि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को अनिवार्य रूप से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्लूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और आवासीय विद्यालय में इनका दाखिला सुनिश्चित किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि ये बच्चे दोबारा बाल श्रम में न लौटें. इस बाबत उन्होंने श्रम अधीक्षक को पूर्व में विमुक्त बच्चों का नियमित फॉलो-अप करने के भी निर्देश दिये.
औचक छापेमारी का दिया निर्देश
बैठक में डीसी ने औचक छापेमारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने ढाबों, लाइन होटलों, ईंट भट्ठों, गैरेजों, वाशिंग सेंटरों और अन्य संदिग्ध स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए छापेमारी चलाने के निर्देश दिये. उन्होंने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में नियोजित करनेवाले नियोक्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ बाल एवं अल्प वयस्क श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश दिये. मौके पर डीडीसी, एसी, डीएसडब्ल्यूओ, डीइओ, डीएसइ, एएलसी श्रम विभाग, सहायक नगर आयुक्त, बाल संरक्षण पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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