जनता दरबार के दौरान भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, पेंशन, राशन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा और विद्यालय संचालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, भू अर्जन, दिव्यांगजनों के लिए ट्राई-साइकिल की मांग समेत कई व्यक्तिगत और सामुदायिक मुद्दे उठाये गये. उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस दौरान कुछ मामलों का निबटारा मौके पर ही कर दिया गया. उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को राहत मिल सके. डीसी ने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित किया जाता है. इसके अलावा भी लोग अपनी समस्याएं लेकर समाहरणालय आ सकते हैं.
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