संध के सदस्य लंबे समय से समझौता को लागू कराने के उद्देश्य से आंदोलनरत हैं. बैठक में इस समझौते की शर्तों और भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया. संघ के प्रदेश संरक्षक अशोक कुमार सिंह व राज्य महामंत्री राजेश कुमार महतो ने कहा कि संघ राज्य कार्यकारिणी की उस अनुशंसा पर कड़ा रोष जताया है, जिसमें कर्मचारियों के वित्तीय लाभों में भारी कटौती का प्रस्ताव दिया गया है.
मानदेय घटाने की अनुशंसा की गयी है
बैठक में जानकारी दी गयी कि मासिक मानदेय 6000 से घटाकर 3000 रुपये करने की अनुशंसा की गयी है. मोबाइल रिचार्ज 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की जगह कटौती के संकेत है. कॉलिंग भत्ता 100 रुपये के स्थान पर 200 रुपये की मांग के विपरीत प्रतिकूल अनुशंसा की गई है. इन ज्वलंत मुद्दों और मांगों की अनदेखी के विरोध में आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया है. 12 अप्रैल को रांची स्थित महासंघ कार्यालय में राज्य सामान्य परिषद की बड़ी बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में प्रदेश स्तर पर आगे की रणनीति तय की जायेगी. जिला स्तरीय बैठक में अजय कुमार, अमित वर्मा, बिमल कांत, गोपाल वर्मा सहित अन्य व कर्मचारी उपस्थित रहे.