मार्तंड प्रताप मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए यह तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. इसका आयोजन आमजनों एवं पक्षकारों को लाभ देने के लिए किया जा रहा है. झालसा रांची के द्वारा झारखंड राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित व प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है. इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल मामलों, बैंक मामलों, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों, बिजली, वन विभाग, उत्पाद, माप तौल, खाद्य सुरक्षा आदि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होने से आम जनों को काफी राहत मिलता है. कहा कि न्यायालय के द्वारा समय-समय पर लगाए जा रहे इस प्रकार के आयोजनों में शामिल होकर अपने मामलों को निष्पादित करायें. जिला प्रशासन भी न्यायपालिका के साथ तालमेल स्थापित कर हरसंभव मदद करने के लिए तत्पर है.
सौहार्द व अमन-चैन का वातावरण बनाये रखें : चुन्नूकांत
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़कर अपने मामलों का निष्पादन कराकर खुशी-खुशी अपने घर की ओर जायें तथा समाज में सौहार्द व अमन-चैन का वातावरण बनाये रखें. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी विद्वान अधिवक्ता व पक्षकार अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हैं. इस राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता एवं जन-जन तक इसकी पहचान को प्रदर्शित करता है. कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने की.
13 पीठों का किया गया था गठन
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर कुल 13 पीठों का गठन किया गया था. सभी पीठों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने-अपने पीठों में आवंटित मामलों को निष्पादित किया. बताया गया कि इस लोक अदालत में 72646 प्री लिटिगेशन व 6952 लंबित मामलों का निष्पादन किया. इसमें संबंधित विभागों को सात करोड़ 43 लाख 45 हजार 378 रुपये प्राप्त हुए. इस दौरान डीसी रामनिवास यादव व कार्यपालिका के तमाम विभागों के पदाधिकारियों के सहयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सामंजस्य से परिसंपत्तियों का वितरण कर उन लाभुकों को विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया. कार्यक्रम में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.
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