इसके माध्यम से कुल दो करोड़ 96 लाख 73 हजार 236 रुपये की राशि संबंधित पक्षकारों एवं विभिन्न विभागों को राजस्व के रूप में प्राप्त हुई. राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किया. मौके पर वाहन दुर्घटना वाद के पीड़ितों को एक करोड़ तीन लाख 44 हजार रुपये से अधिक की मुआवजा राशि का चेक वितरित किया गया.
त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
सुलभ प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मार्तंड प्रताप मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2026 की यह प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आमजनों व पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार पूरे देश में एक साथ किया गया. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय आपराधिक वाद, सिविल वाद, बैंक से जुड़े मामले, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, बिजली, वन विभाग, उत्पाद, माप-तौल व खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया. इससे ना केवल पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिला, बल्कि न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम हुआ. इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने किया. उन्होंने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्व से ही संबंधित न्यायालयों द्वारा मामलों का चयन कर पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी गयी थी.13 पीठों को किया गया था गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 13 पीठों का गठन किया गया था, जिनके माध्यम से आवंटित मामलों का निष्पादन किया गया. इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन और कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के सहयोग से कई लाभुकों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया. कार्यक्रम में गिरिडीह न्यायमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, पारा लीगल वॉलंटियर्स तथा काफी संख्या में पक्षकार उपस्थित थे.