मुआवजे को लेकर रैयतों का विरोध, नॉर्थ कैनाल निर्माण कार्य रोका

अधिकारियों ने की बैठक, एक सप्ताह में भुगतान का दिया आश्वासन प्रतिनिधि, कांडी

प्रखंड के पंचायत सचिवालय पतिला में शनिवार को भीम बराज से निकलने वाली नॉर्थ कैनाल (उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना) के निर्माण से प्रभावित रैयतों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई. मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज भूस्वामियों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी. मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन ने काउंसिलिंग का सहारा लिया. नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. अमित कुमार दुबे, रामनाथ दुबे, सीताराम मेहता और महेंद्र दुबे समेत दर्जनों रैयतों का कहना है कि उनकी कीमती जमीन ली जा रही है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है. ग्रामीणों ने कहा कि नयी भू-अर्जन नीति के तहत जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जायेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसी राज महेश्वरम, सदर एसडीओ संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार, बीडीओ सह सीओ राकेश सहाय और हुसैनाबाद भू-अर्जन पदाधिकारी गौरांग महतो समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने चोका, सरकोनी और पतिला के प्रभावित रैयतों से अलग-अलग बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के भीतर भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया जायेगा. यह भी स्पष्ट किया गया कि मुआवजा वितरण के बाद ही संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा. बैठक में चोका गांव के 16, सरकोनी के 9 और पतिला के 4 (जिनके मकान प्रभावित हो रहे हैं) रैयत मुख्य रूप से शामिल हुए.

आंदोलन की चेतावनी

रैयतों का नेतृत्व कर रहे रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे ने कहा कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को निर्धारित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जायेगा. किसानों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जायेगा. फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद माहौल शांत है और निर्माण कार्य स्थगित है. हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा यानी एक सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं हुआ, तो दोबारा उग्र आंदोलन किया जायेगा. बैठक में प्रमुख सत्येंद्र पांडेय, थाना प्रभारी मोहम्मद अशफाक आलम, प्रोजेक्ट मैनेजर अमित शर्मा आदि मौजूद थे.