गढ़वा: समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के समक्ष रखीं. राशन, पेंशन, आवास, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिजली और बकाया मानदेय से जुड़ी शिकायतों पर उपायुक्त ने गंभीरता से सुनवाई की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया.
बीमारी से जूझ रहीं पूर्व नगर अध्यक्ष ने मांगा बकाया मानदेय
जनसुनवाई के दौरान श्री बंशीधर नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष विजया लक्ष्मी देवी का मामला सामने आया. उनके पति के माध्यम से उपायुक्त को सौंपे गये आवेदन में बताया गया कि पूर्व अध्यक्ष पिछले चार महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और आने-जाने की स्थिति में भी नहीं हैं. उनका मानदेय पिछले चार महीनों से बकाया है.
परिजनों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की, ताकि उनका इलाज कराया जा सके.
सैकड़ों लोग बिजली सुविधा से वंचित
मेराल प्रखंड के संगवरिया गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके टोले-मोहल्ले में अब तक बिजली के पोल और तार नहीं लगाये गये हैं. इसके कारण सैकड़ों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों के अनुसार, बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ.
वहीं, सदर प्रखंड के सुखबाना स्थित भुईयां टोला की विधवा मानमती कुंवर ने भी बिजली कनेक्शन दिलाने की गुहार लगायी. उन्होंने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है और वह विभागीय शुल्क देने में सक्षम नहीं हैं.
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गरीबों की जमीन पर दोबारा कब्जे का आरोप
कांडी प्रखंड के लमारी कला निवासी राम भजन रजवार और सीताराम डोम ने ग्रामीण चौकीदार योगेंद्र पासवान पर उनकी जमीन पर दोबारा कब्जा करने का आरोप लगाया. फरियादियों के अनुसार, पूर्व में जनसुनवाई के आदेश पर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया था, लेकिन आरोप है कि दोबारा उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया.
पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है. उन्होंने जमीन को कब्जामुक्त कराने के साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की.
अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई का निर्देश
जनसुनवाई में सामने आये मामलों पर उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए और शिकायतों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.