गढ़वा विधायक का आरोप, चारा घोटाले से भी बड़ा है ट्रेजरी घोटाला

Garhwa News: गढ़वा के रमकंडा पहुंचे विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रेजरी घोटाले को चारा घोटाले से भी बड़ा बताया. उन्होंने जेटेट परीक्षा में देरी, बालू घाटों में टेंडर नहीं होने, छात्रवृत्ति और किसानों के भुगतान में गड़बड़ी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

रमकंडा से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट

Garhwa News: शनिवार को झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा पहुंचे गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा की झारखंड में चारा घोटाला से भी बड़ा ट्रेजरी घोटाला हो गया. अभी यह आकड़ा 100 करोड़ से पार हो गया. उन्होंने कहा की राज्य में जिस कोषागार को पूरा हिसाब किताब रखने का जिम्मा है, वहीं यह गड़बड़ी हुई है. उन्होंने कहा की वित्त मंत्री आज सभी जगह जांच की बात कह रहे हैं. लेकिन इसकी नियमित जांच क्यों नहीं कराई गई. दरअसल, शनिवार को गढ़वा विधायक अपने कार्यकर्ता के घर शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह बात कही. इस दौरान विधायक प्रतिनिधि विवेकानंद तिवारी समेत स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे. उन्होंने कहा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री एक अरब का अपना घर बना रहे हैं. वहीं बच्चों को छात्रवृति का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है. पैसे के अभाव में परीक्षा नहीं दे पा रहे. किसानों को धान बेचने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आज झारखंड की ऐसी स्थिति हो गई कि आम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है. 

सरकार जेटेट परीक्षा लेना नहीं चाहती, युवाओं को गुमराह कर रही 

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि पढ़े लिखे झारखंड के युवा आज 10 सालों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के इंतजार में हैं. कई युवाओं की उम्र खत्म हो गई. उन्होंने कहा की अगर सरकार की मंशा साफ होती तो रघुवर सरकर की 2016 वाली नियमावली के आधार पर ही पात्रता परीक्षा आयोजित कराकर 26 हजार शिक्षकों के खाली पदों को भर सकती थी. लेकिन हेमंत सरकार भाषा के विवाद में इसे उलझा कर रखा. भोजपुरी, मगही और हिंदी को रीजनल भाषा के रूप में नहीं माना. कहा कि गढ़वा पलामू के लोग भोजपुरी, मगही ओर हिंदी को जानते हैं. यहां के लोगों की मांग थी कि रीजनल भाषा में भोजपुरी मगही के साथ हिंदी को भी रखे. लेकिन नियमावली में सरकार ने इसे हटाकर कुडुख, नागपुरी, कुरमाली, उड़िया, बांग्ला को रखा जिससे कि लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएं ओर नियमावली पर रोक लगे. सरकार दो सालों से ओबीसी छात्रों को छात्रवृति नहीं दे पा रही है.  

कब होगी परीक्षा, कुछ पता नहीं 

विधायक ने कहा कि वे इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलकर यहां के छात्रों की इन समस्याओं को रखा. हालांकि, अब सरकार ने नियमावली को रद्द कर दिया है. लेकिन फिर से कब परीक्षा होगी कुछ पता नहीं है. उन्होंने कहा की उन छात्रों का क्या होगा, जो बैल बकरी बेचकर शहरों में इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं. उन्होंने कहा कि इस सरकार में यह परीक्षा होना संभव नहीं है. 

6 सालों में बालू घाट का टेंडर नहीं कर पाई सरकार 

सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा की  सरकार जानबूझकर बालू घाट का टेंडर नहीं करा रही जिससे कि चोरी बढ़े और कमीशनखोरी का पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि हर थाना का रेट फिक्स है. हर जिले से आज मुख्यमंत्री के जेब में 20 करोड़ हर महीना पहुंच रहा है. आज छात्रवृति के अभाव में तीन लाख बच्चों का नाम कट गया. विद्यार्थी आज सड़क पर हैं. बहाली होता नहीं. बालू का वही हाल है. हेमंत सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए की आप किसलिए हैं. उन्होंने कहा की अब सरकार के जाने का समय आ गया है. 

सड़क दुर्घटना में घायल कार्यकर्ता का हाल जाना 

रमकंडा पहुंचे गढ़वा विधायक भाजपा कार्यकर्ता छोटेलाल अग्रवाल के घर पहुंचे, जहां उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. एक माह पहले छोटेलाल एक दुर्घटना में घायल हो गए थे. इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता धनंजय विश्वकर्मा के घर तिलक समारोह में पहुंचे. इस दौरान कार्य्कर्ताओं से क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली.

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By Sweta Vaidya

श्वेता वैद्य प्रभात खबर में लाइफस्टाइल बीट के लिए कंटेंट लिखती हैं. वह पिछले एक साल से व्यंजन (Recipes), फैशन, ब्यूटी टिप्स, होम डेकोर, किचन टिप्स और लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स जैसे विषयों पर लेख लिख रही हैं. उनका उद्देश्य पाठकों को रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और स्टाइलिश बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देना है.

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ओबरा के प्रभारी मुखिया के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्तावप्रतिनिधि, गढ़वाबरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव के उपमुखिया सह प्रभारी मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. इसको लेकर गढ़वा उपायुक्त व पंचायत सचिव को आवेदन दिया गया है. आवेदन में पंचायत के 13 में से नौ वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर है. आवेदन में प्रभारी मुखिया पर कार्यकारिणी की बैठक नहीं करने, बिना कोई निर्णय के मनमाने तरीके से योजनाओं का संचालन करने, जलमीनार लगाने के कार्य में अनियमितता व भ्रष्टाचार को अपनाने व वार्ड सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने आदि का आरोप लगाया गया है. वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायत के 13 में से दो वार्ड सदस्यों की मौत हो गयी है. जबकि शेष 11 में से नौ वार्ड सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष मे हैं. आवेदन में वार्ड सदस्य शोभा कुमारी, बसंत देवी, लिलावती देवी, मुखलाल राम, सरिता देवी, पुनम देवी, उर्मिला देवी, सरिता देवी, तहरीमा वीबी का नाम शामिल है.

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