Garhwa: गढ़वा डीसी पशुपति नाथ मिश्रा ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना. इस दौरान राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना, भू-अर्जन मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन एवं बकाया मजदूरी भुगतान सहित कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए. डीसी ने सभी फरियादियों की समस्याओं को क्रमवार सुना और उनके त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि जनहित के मामलों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ कार्य करें और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें. टालमटोल करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
साहब, गांव तक सड़क नहीं, आने-जाने में होती है परेशानी
डंडई प्रखंड के ग्राम बालेखाड़ से पहुंचे परहिया (आदिम जनजाति) परिवार के लोगों ने उपायुक्त को आवेदन देकर पहुंच पथ निर्माण की गुहार लगाई. ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव तक पहुंचने के लिए कोई समुचित मार्ग उपलब्ध नहीं है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने बताया कि पहुंच पथ निर्माण के लिए चिन्हित भूमि झारखंड सरकार की है. उपायुक्त ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया.
कूप निर्माण में फर्जी मास्टर रोल से 1.52 लाख की निकासी
रंका प्रखंड के बिश्रामपुर गांव निवासी उपेंद्र कुमार रवि ने कूप निर्माण योजना में बड़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कार्य कराया गया, लेकिन ऑनलाइन मास्टर रोल में फर्जी मजदूरों के नाम दर्ज कर 1.52 लाख से अधिक की राशि की अवैध निकासी कर ली गई, जबकि उन मजदूरों ने वास्तविक रूप से कार्य ही नहीं किया था. शिकायतकर्ता ने योजना स्थल की भौतिक जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है.
प्रमुख शिकायतें जिन पर डीसी ने दिए निर्देश
रमना प्रखंड के टड़वा गांव निवासी धनेश प्रजापति ने शिकायत करते हुए बताया कि पथ चौड़ीकरण परियोजना के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन बार-बार भू-अर्जन कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद अब तक उन्हें मुआवजे की पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने उपायुक्त से शेष मुआवजा राशि दिलाने की मांग की.
रैयती जमीन पर दबंगों का कब्जा : कांडी प्रखंड के सबुआ गांव निवासी शंकर राम ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनकी रैयती जमीन पर जबरन जोताई एवं खेती की जा रही है. उन्होंने दोनों पक्षों के भूमि अभिलेखों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.
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