विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने आरसेट्टी संचालन से संबंधित मांगी रिपोर्ट

प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा विधायक सह झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रायोजन समिति के सभापति सत्येंद्रनाथ तिवारी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) व ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेट्टी) के संचालन को लेकर आपत्ति जतायी है. समिति के सभापति सत्येंद्रनाथ तिवारी ने इस योजना की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन से तलब की है. उन्होंने शुक्रवार को बताया कि उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा को आरसेट्टी के संचालन से जुड़ी पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले को उन्होंने सामान्य प्रायोजन समिति की बैठक उठाया है. बैठक में उन्होंने यह जानकारी मांगी है कि अब तक प्रशिक्षण पर कितनी राशि खर्च की हुई है और कितने ग्रामीणों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया है. साथ ही आवासीय प्रशिक्षण के लिए वेंडरों का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया गया है. सभापति ने स्पष्ट कहा है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में आम लोगों तक पहुंचे और इसमें पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने कहा कि डीडीसी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी. एक सप्ताह में सौंप दी जायेगी रिपोर्ट : डीडीसी इस संबंध में डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा ने बताया कि समिति के निर्देशानुसार आरसेट्टी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है. एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी.