गुड न्यूज. पीएम शहरी आवास योजना के बिल्डिंग प्लान का काम अंतिम चरण में आनंद जायसवाल, दुमका दुमका में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स के बिल्डिंग प्लान का काम अंतिम चरण में है. योजना के तहत दुमका में नगर परिषद ने पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध जमीन पर 128 फ्लैट्स बनवाया है. ये फ्लैट्स चार ब्लॉक में बंटे हैं. प्रत्येक ब्लॉक में 32-32 फ्लैट्स हैं. इनमें से एक ब्लॉक के कुल 32 में से 24 फ्लैट्स को लाभुकों को आवंटित भी किया जा चुका है. इन लाभुकों ने अंशदान की पूरी राशि नकद देकर ही प्रक्रिया के तहत फ्लैट्स को अपने नाम कराया है. लिहाजा वे वहां शिफ्ट भी कर चुके हैं. आठ और आवेदकों को भी फ्लैट्स आवंटित किये जाने की तैयारी चल रही है. वहीं शेष तीन ब्लॉक के 96 फ्लैट्स के लिए भी समुचित आवेदन पड़े हैं, जिन्हें लेनेवालों को ये फ्लैट्स आसान किस्तों में फिनांस कराकर लेना है. इन आवेदकों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है. लिहाजा अड़चन यह थी कि जब फ्लैट्स का बिल्डिंग प्लान हो और प्रोजेक्ट रेरा एप्रुव्ड हो. यह काम भी अंतिम चरण में है. इसमें भी विलंब होने की वजह भूखंड का जिला परिषद क्षेत्र में होना रहा. इसके लिए बिल्डिंग प्लान से लेकर अन्य प्रक्रिया पूरी कराने में जिला परिषद की भूमिका रही. इसी में थोड़ा वक्त लगा. उल्लेखनीय है कि दुमका नगर परिषद ने दुधानी में मैलगढ़ा के पास इन फ्लैट्स का निर्माण कराया है. दरअसल, योजना उन लोगों के लिए थी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और किसी तरह से किराए के घर में गुजर करते हैं. वैसे लोग पहली किस्त जमा करने के बाद बैंक से लोन लेकर बाकी पैसा जमा कर आवास में कदम रख सकते थे. पूर्व में कई लाभुक ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक ने जमीन का नक्शा नहीं होने के कारण लोन देने से साफ मना कर दिया. 24 को छोड़ अन्य लाभुक के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने स्तर से सारी किस्त जमा कर पाते. प्रत्येक फ्लैट्स में यह है खासियत 320 वर्गफीट में वन बीएचके का है फ्लैट पूरे घर में विट्रिफाइड टाइल्स पानी और बिजली का कनेक्शन 5.47 लाख में आवेदक को देने हैं महज 2.50 लाख इसके अतिरिक्त सोसायटी में डेडिकेटेड ट्रांसफॉर्मर प्रस्तावित पार्किंग स्थल इंटर्नल रोड क्या कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद ने जिस इलाके में वर्टिकल टाइप पीएम शहरी आवास का निर्माण कराया है, वह क्षेत्र जिला परिषद के अधीन आता है और उसका नक्शा जिला परिषद से ही पास होना है. अब वह प्रक्रिया भी पूरी करा ली गयी है, जो अड़चनें थी, वह खत्म हो चुकी है. कार्य अंतिम दौर में है. बिल्डिंग प्लान व रेरा एप्रुव्ड होते ही फ्लैट्स के लिए आवेदक लोन का अप्लाई भी कर पायेंगे. 128 में से 24 फ्लैट्स संबंधित लाभुकों को एलॉट किया जा चुका है. महीने भर में आठ और को फ्लैट्स मिल जायेंगे. शीतांशु खालको, कार्यपालक पदाधिकारी, नप आसपास के इलाके का हो रहा अतिक्रमण जिस जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहर का निर्माण हुआ है और 128 फ्लैट्स बनाये गये हैं, उस जगह पर नगर परिषद की जमीन का अतिक्रमण बड़ी तेजी से हो रहा है. दरअसल, वहां पास में अभी मैलगढ़ा है, जहां कचरे का अंबार है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उसका इटना भी निश्चित है. ऐसे में इलाके की पहचान व तस्वीर दोनों ही बदलनेवाली है. ऐसे में सरकारी जमीन की तरह तरह से अतिक्रमण करने की काेशिश हो रही है.
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