Bokaro News : केंद्रीय वन-पर्यावरण सुरक्षा सह प्रबंधन समिति, उत्तरी छोटानागपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी व पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो से भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष विष्णुचरण महतो, मो सुलेमान, गंगाधर महतो, आनंद महतो, कजरी देवी आदि शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि तत्कालीन बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प के तहत ग्राम वन प्रबंधन सह संरक्षण समिति को वनोपजों के विपणन में 90 प्रतिशत अधिकार वर्णित है तथा वनों की संरक्षण का दायित्व ग्रामीणों (समिति) को दिया गया है. जिसके तहत समिति के अध्यक्ष तथा विभाग के पदेन सचिव (वनपाल) का संयुक्त खाता से वनों के विकास का कार्य करना है. ज्ञापन में बताया गया है कि झारखंड में दस हजार से अधिक समिति गठित है. बोकारो वन प्रमंडल में कुल 267 समितियां गठित हैं, जो वनों की सुरक्षा का कार्य कर रही है, किंतु विभाग का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने तथा सरकार के संकल्प का अनुपालन नहीं होने से संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति निष्क्रिय होती जा रही है. बताया गया कि बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत सीसीएल कारो परियोजना का विस्तार के लिए 558 एकड़ वन भूमि का एनओसी दिया गया है. इसमें समिति द्वारा बचाये गये लाखों पेड़ कटेंगे, पर समिति से किसी तरह की राय नहीं ली गयी, न आमसभा से अनुमोदन नहीं किया गया है. यह सरकार के संकल्प का खुला उल्लंघन है. सांसद ने ज्ञापन को गंभीरता से लेकर पहल करने की बात कही है. इधर, बोकारो डीएफओ रजनीश कुमार ने वन समिति के पदाधिकारियों के साथ अलग से वार्ता की है. इसमें समिति के सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
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