धनबाद समेत देश में गैस पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजनाओं में वर्षों से हो रही देरी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 24 मार्च को एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत पाइपलाइन बिछाने और गैस वितरण परियोजनाओं के लिए ‘ऑटो-अप्रूवल’ और समयबद्ध अनुमति प्रणाली लागू की गई है. इस व्यवस्था का उद्देश्य देशभर में प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार को गति देना और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है.
क्या है नया आदेश
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत यह आदेश जारी किया है. इसके तहत ‘प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन व अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026’ लागू किया गया है. इस आदेश के अनुसार अब किसी भी प्राधिकृत गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने, निर्माण या विस्तार के लिए विभिन्न विभागों की मंजूरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यदि तय समय सीमा में संबंधित विभाग अनुमति नहीं देता है, तो उसे स्वतः स्वीकृति माना जायेगा.
मंजूरी की समय-सीमा तय
नये नियमों में अलग-अलग परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है. 10 किमी से अधिक पाइपलाइन के लिए 20 से 60 कार्य दिवस वहीं अन्य छोटी परियोजनाओं के लिए 10 से 30 कार्य दिवस, कई मामलों में सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है. यदि निर्धारित समय में निर्णय नहीं होता है, तो परियोजना स्वतः स्वीकृत मानी जायेगी.
‘सिंगल विंडो’ सिस्टम से राहत
नई व्यवस्था में सभी अनुमतियां एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दी जायेगी. इसमें नगर निकाय, शहरी विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य एजेंसियां शामिल है. इससे फाइलों के विभिन्न कार्यालयों में भटकने की समस्या समाप्त होगी. सरकार के इस कदम से देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनडी) और सीएनजी नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
धनबाद में पहले से चल रहा है काम
धनबाद में गेल गैस की ओर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर तेजी से काम किया जा रहा है. सिंदरी इलाके में पहले ही करीब 12 सौ घरों में पाइप लाइन से गैस की सप्लाई शुरू हो चुकी है. वहीं जिले में करीब 20 हजार घरों को पाइप लाइन से गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है. सूचना के मुताबिक शहर के कुसुम बिहार व सूर्या हाइलेंड में सिटी में पाइप से गैस आपूर्ति के लिए ट्रायल भी हो चुका है. जबकि हाइड्रो टेस्टिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है. केंद्र सरकार के नये फरमान में तय शुल्क के अलावा अतिरिक्त वसूली पर भी रोक लगा दी गयी है. ऐसे में शहर के अलग-अलग इलाकों में तेजी से पाइपलाइन का नेटवर्क फैलाया जा सकेगा.
घर-घर पीएनजी पहुंचाने का काम होगा तेज
सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पहुंचाना है. धनबाद में भी आने वाले समय में इस नेटवर्क का विस्तार तेज होने की उम्मीद है. ऑटो-अप्रूवल और समयबद्ध अनुमति प्रणाली से न केवल परियोजनाओं में देरी रुकेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा भी तेजी से उपलब्ध हो सकेगी.