Dhanbad News: जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से संचालित विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और लंबित कार्यों को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों में डीएमएफटी मद से चल रही योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में यह बात सामने आयी कि कई विभागों द्वारा पिछले दो-तीन वर्षों में स्वीकृत योजनाओं पर अब तक काम शुरू नहीं किया गया है. इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिन एजेंसियों ने पुरानी योजनाओं का काम शुरू नहीं किया है, उन्हें अब कोई नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा. साथ ही, संबंधित प्रखंड में जब तक पूर्व की योजनाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक नयी योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जायेगी. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और डीएमएफटी पीएमयू टीम के सदस्य मौजूद थे.
सीओ होंगे दंडाधिकारी
समीक्षा में पाया गया कि कई योजनाएं कुछ लोगों के विरोध के कारण अधूरी और लंबित हैं. इसे देखते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचल के सीओ को दंडाधिकारी की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया, ताकि अवरोधों को दूर कर योजनाओं को समय पर पूरा कराया जा सके.
हर सप्ताह सीओ करेंगे समीक्षा
बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह डीएमएफटी की योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा भवन प्रमंडल एवं विशेष प्रमंडल के सभी कनीय अभियंताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने, जुलाई के अंत तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा कराने तथा भूमि संबंधित मामलों के समाधान के लिए सभी सीओ को नियमित बैठक करने का निर्देश दिया गया.
जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगा योजनाओं का शिलान्यास
उपायुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी प्रखंड कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों व मुखियाओं की मौजूदगी में प्रखंडवार मेगा शिलान्यास समारोह का आयोजन किया जायेगा. इसमें डीएमएफटी से स्वीकृत विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा.
इन विभाग की हुई समीक्षा
बैठक में भवन निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल एक एवं दो, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल, पथ प्रमंडल, विद्युत कार्य विभाग, धनबाद नगर निगम, चिरकुंडा नगर परिषद, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.