धनबाद : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने एक बार फिर अपने ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी चेक बाउंस करना गंभीर मामला है. यह वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है.
गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि झारखंड ऊर्जा निगम द्वारा डीवीसी को बकाया बिजली मद में दिया गया 750 करोड़ का चेक बाउंस करना गंभीर मामला है. आम आदमी का चेक बाउंस करता है, तो उसे जेल भेजा जाता है. सरकार का चेक बाउंस होने पर किस पर कार्रवाई होगी?
कहा कि आज झारखंड में ऊर्जा विभाग के अधिकारी केवल टेंडर मैनेज करने में लगे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना तो ठीक है, लेकिन लोगों को बिजली दिलाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. यहां ऊर्जा विभाग सीएम के पास है. श्री राय ने कहा कि मुख्यमंत्री पर काम का बोझ है. 33 में से 16 विभाग सीएम ही देख रहे हैं.