चितरा. कोलियरी प्रक्षेत्र के भू-धारकों को अब पारदर्शी व लाभकारी विकल्प का लाभ वार्षिकी योजना के तहत मिलेगा. झारखंड और पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गैर-पट्टा धारक ग्रामीणों को समुचित लाभ मिलेगा. सरकार ने एकमुश्त मुआवजा योजना के साथ परिवर्तित वार्षिकी योजना के रूप में दो प्रभावशाली विकल्पों की घोषणा की है, जिससे हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा. इस संबंध में कोलियरी अभिकर्ता उमेश प्रसाद चौधरी ने बताया कि यह योजना उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना साबित होगी, जिसकी जमीन भूमि विकास योजनाओं में अधिग्रहित की गयी है. वहीं, योजना में पारदर्शिता, संतुलन और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया गया है. इसके लिए जल्द विस्तृत दस्तावेज जारी किया जायेगा. उन्होंने बताया कि झारखंड में मुआवजा की अधिकतम बाजार दर 20 लाख रुपये प्रति एकड़ तक है.
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