डीसी ने बैठक में ही नेकॉफ के पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर किसानों का लंबित भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया. अगर दो सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो नेकॉफ की कार्यशैली की शिकायत विभागीय सचिव से की जायेगी व कार्रवाई की अनुशंसा होगी. नेकॉफ संस्था द्वारा अब 8,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसमें महज 1500 किसानों का ही भुगतान हुआ है.
किसानों से धान खरीदारी के बाद पैक्सों में पड़े धान का उठाव राइस मिलों द्वारा नहीं किये जाने पर डीसी ने इसे अनिवार्यता बताते हुए कहा कि राइस मिलों को हर हाल में धान का उठाव करना है, इस दौरन राइस मिल मालिकों ने कुछ शर्तें रखी, जिन्हें समन्वय के साथ निपटाने की बात डीसी ने कही. डीसी ने धान खरीदारी में जागरुकता फैलाने के लिए डीएओ को कृषक मित्र के माध्यम से किसानों को प्रेरित करने का निर्देश दिया. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस आदित्य रंजन, एसडीओ सुधीर कुमार गुप्ता, डीएसओ दिलीप कुमार सिंह समेत कई राइस मिल मालिक व पैक्स अध्यक्ष थे.