Chaibasa News : अवकाश तालिका जारी नहीं, शिक्षकों में असमंजस
चक्रधरपुर: समय पर 2026 की तालिका जारी नहीं होने से विद्यालय संचालन व परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होंगे
चक्रधरपुर.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से वर्ष 2026 की अवकाश तालिका अब तक जारी नहीं किये जाने से राज्यभर के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गयी है. जबकि झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2026 का सामान्य अवकाश कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है. इसके अभाव में विद्यालयों के संचालन, परीक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम योजना और अवकाश निर्धारण को लेकर कठिनाई उत्पन्न हो रही है. ज्ञात हो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीइआरटी), रांची हर वर्ष राज्य के सभी विद्यालयों प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उर्दू विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी करती है. लेकिन इस बार वर्ष 2026 की तालिका दिसंबर मध्य तक भी जारी नहीं हुई है.2025 में भी हुई थी देरी
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में भी अवकाश तालिका फरवरी में जारी की गयी थी, जिससे जनवरी और फरवरी के अवकाश को लेकर अव्यवस्था की स्थिति बनी थी. कई विद्यालयों में दोहरे अवकाश हो गये, तो कई विद्यालय इससे वंचित रह गये. इसका असर शिक्षण कार्य, छात्रों की उपस्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ा था.शीतकालीन अवकाश को लेकर अनिश्चितता
शिक्षकों के बीच अब यह भ्रम की स्थिति है कि वर्ष 2026 में शीतकालीन अवकाश कितने दिनों का होगा. वर्ष 2025 में यह अवकाश 5 जनवरी तक निर्धारित था, लेकिन इस वर्ष तालिका जारी न होने से यह तय नहीं हो पा रहा है कि शीतकालीन अवकाश की अवधि क्या होगी और विद्यालय कब से पुनः खुलेंगे.
20 से पूर्व अवकाश तालिका जारी करने की मांग
राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मांग की है कि 20 दिसंबर से पहले वर्ष 2026 की अवकाश तालिका जारी की जाए, ताकि विद्यालयों में समय पर योजना बन सके और पिछले वर्षों जैसी अव्यवस्था न हो.उर्दू विद्यालयों के साथ भेदभाव
झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव अमीन अहमद ने कहा कि उर्दू विद्यालयों की अवकाश तालिका अलग से जारी न किये जाने से हर वर्ष विसंगति होती है. वर्ष 2025 में उर्दू विद्यालयों को केवल 56 दिन का अवकाश मिला, जबकि सामान्य विद्यालयों को 60 दिन. उन्होंने विभाग और जेसीइआरटी से आग्रह किया कि उर्दू विद्यालयों के लिए अलग तालिका जारी की जाए, जिससे समान अवकाश सुनिश्चित हो सके.
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