चाईबासा. चाईबासा में 22 करोड़ रुपये की लागत से नये बस स्टैंड का निर्माण होगा. साथ ही जोड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया जायेगा. इस योजना की स्वीकृति मिल गयी है. उक्त बातें मंत्री दीपक बिरुवा ने बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा एक माह से चलाये जा रहे सरकार आपके द्वार शिविर के समापन समारोह में कही. यह शिविर चाईबासा के टुंगरी में आयोजित किया गया था. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
इसी कड़ी में चाईबासा के नये बस स्टैंड निर्माण एवं जोड़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली गयी है. बहुत जल्द धरातल पर इन कार्यों की शुरुआत कर दी जायेगी. मंत्री दीपक बिरुवा ने क्षेत्र की एक और बड़ी समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि खासमहल लीज नवीकरण से संबंधित जितने भी लंबित मामले हैं, उनके निष्पादन की दिशा में सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. इससे स्थानीय लोगों को बहुत जल्द राहत मिलेगी. मौके पर उपस्थित उपायुक्त मनीष कुमार ने महीने भर चले इस शिविर की सफलता की रिपोर्ट पेश की.
शहर के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान
चाईबासा.
पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समग्र और व्यवस्थित विकास के लिए एक दीर्घकालिक (लांग टर्म) मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. भविष्य की जरूरतों और आधुनिक आधारभूत संरचनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को ध्यान में रखकर इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे चाईबासा का एक सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके. यह बात पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला मुख्यालय में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान कही. बुधवार को डीसी मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त (डीडीसी) उत्कर्ष कुमार तथा जिला प्रशासन के अन्य आला अधिकारियों के साथ खुद सड़कों पर उतरे. इस दौरान उपायुक्त ने बस स्टैंड चौक से लेकर शहीद पार्क तक पैदल मार्च किया और शहर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, अतिक्रमण की स्थिति व आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया.
कचरा प्रबंधन प्रणाली होगी बेहतर नियमित चलेगा सफाई अभियान
शहर की साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नियमित सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) प्रणाली को और आधुनिक व बेहतर बनाया जाए. शहर के तालाबों और जलाशयों की बदहाली को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने इनके संरक्षण के लिए कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के सभी तालाबों को चिह्नित कर उन्हें तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए. डीसी ने कहा कि तालाब चाईबासा की प्राकृतिक धरोहर हैं, और इनके मूल स्वरूप को बचाने तथा पुनर्जीवन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए.
यातायात व्यवस्था व पार्किंग दुरुस्त करने के कड़े निर्देश
निरीक्षण के क्रम में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को हर हाल में सुदृढ़ किया जाए ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो. सड़कों पर होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात में बाधा बनने वाले अन्य अतिक्रमणों को दूर करने के लिए प्रभावी व सख्त कार्रवाई की जाए.
गांधी मैदान के सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा, दी समय-सीमा
सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के उपरांत उपायुक्त का काफिला सीधे निर्माणाधीन गांधी मैदान पहुंचा. वहां उन्होंने चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. डीसी ने कार्य कर रही एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा (डेडलाइन) के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने की सख्त हिदायत दी.
सुरक्षित रक्त और सुदृढ़ ब्लड बैंक प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी
चाईबासा.
जिला समाहरणालय में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले में संचालित रक्तदान एवं रक्त-संग्रहण से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने जिले में संचालित प्रोजेक्ट जागृति – बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम के अंतर्गत रक्तदान अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित रक्त की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना, प्रसव, गंभीर बीमारी, शल्य चिकित्सा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता जीवन और मृत्यु के बीच अंतर साबित हो सकती है. ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान एक सामाजिक दायित्व एवं मानवीय सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है. आगामी 14 जून को मनाये जाने वाले विश्व रक्तदान दिवस को लेकर जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर जन-जागरुकता अभियान और रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है. उपायुक्त ने जिले के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे सेल, टाटा स्टील, बालाजी स्पंज और अन्य इकाइयों के पदाधिकारियों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की मदद से जिले में रक्त की कमी को पूरी तरह दूर किया जा सकता है.
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