Chaibasa News : स्थानांतरण नियमावली का पालन हो : सपन साहू

स्थानांतरण आवेदनों की अस्वीकृति पर पुनर्विचार की मांग

चक्रधरपुर. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की पश्चिमी सिंहभूम इकाई ने जिला प्रशासन से शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है. इस संबंध में शुक्रवार को संघ के जिला अध्यक्ष सपन साहु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम और जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. बताया गया कि दुर्भाग्यवश स्थानांतरण के लिए अधिकतर आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है. इससे शिक्षकों में भारी निराशा व असंतोष है. इसमें झारखंड सरकार की स्थानांतरण नियमावली का पूर्णतः पालन किया जाये. कई शिक्षक-शिक्षिकाएं पारिवारिक, स्वास्थ्य और सामाजिक कारणों से स्थानांतरण की आवश्यकता महसूस करते हैं.श्री साहु ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक से आग्रह किया कि वे इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए पुनः सभी आवेदनों पर विचार करें तथा पात्र शिक्षकों को उनके अनुरूप स्थानांतरण का अवसर प्रदान करें. उनके आवेदनों को अनदेखा किया जाना उनके अधिकारों का हनन है.ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में प्रशासन से मांग की कि शिक्षकों के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाए.

बंदगांव : मंच ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किये 1286 पोस्टकार्ड

बंदगांव प्रखंड की कराइकेला पंचायत परिसर में शनिवार को बाल अधिकार सुरक्षा मंच के नेतृत्व में 1286 पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर भेजे गये. शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गयी. शिक्षकों की मांग,क्लासरूम की कमी को दूर करने तथा बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक पंचायत में आधार कैंप,सभी िवद्यालय में शौचालय, पेयजल कि व्यवस्था करना, बालिका आवासीय विद्यालय की मांग,विद्यालय तक जान की पक्की सड़क की मांग व भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए कराइकेला को अलग प्रखंड बनाने की मांग की गयी है.