Bokaro news :गोला प्रखंड के बरलंगा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा होते हुए कसमार तक बन रही सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत रविवार को कसमार प्रखंड के खुदीबेड़ा गांव स्थित विवादित स्थल की पुनः सरकारी मापी (सीमांकन) करायी गयी. इस दौरान यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि सड़क का निर्माण कार्य देवभूमि (ग्राम थान) से बाहर हो रहा है. इस मापी कार्य में सीओ नरेंद्र कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी भजन लाल महतो भी उपस्थित थे. जबकि दंडाधिकारी की नियुक्ति के तहत सरकारी अमीन ने सटीक सीमांकन किया. मापी कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. मौके पर ग्रामीण भी मौजूद थे. सीओ ने बताया कि सीमांकन में यह पाया गया कि खाता संख्या 48, प्लॉट संख्या 492 (रकबा 2.64 एकड़) और खाता संख्या 49, प्लॉट संख्या 493 (रकबा 0.04 एकड़) की भूमि गैरमजरुआ खास भूमि की श्रेणी में आती है. सीमांकन में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्रामदेवता स्थल सड़क की परिधि से बाहर है. सीओ ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सामाजिक स्तर पर समाधान का माहौल बनाए रखें और निर्माण कार्य में प्रशासन को सहयोग करें. सीओ ने कहा कि मापी में सबकुछ स्पष्ट होने के बावजूद नये-नये रूप में विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है. बताया कि जांच प्रतिवेदन एसडीओ को भेजी जायेगी. आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जायेगी. थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने बताया कि सड़क का निर्माण पूरी तरह सरकारी भूमि पर हो रहा है और इस संबंध में अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं है. मापी के दौरान प्रखंड बीस सूत्री समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार हेंब्रम, गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी नरेंद्र पांडेय समेत अन्य कई लोग मौजूद थे.
शनिवार को हुई थी उच्चस्तरीय बैठक :
इससे एक दिन पूर्व, शनिवार को कसमार थाना परिसर में बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ एवं एसडीपीओ बीएन सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी थी. बैठक में सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, पंचायत प्रतिनिधि, बीस सूत्री अध्यक्ष तथा गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी शामिल थे. बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक स्थल का हवाला देकर विकास परियोजनाओं में बाधा डालना सरासर गलत है. प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जायेगा.
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