गांधीनगर, सीसीएल बीएंडके एरिया की कारो परियोजना के विस्तार को लेकर पेड़ों की कटाई का काम शुक्रवार को फिर शुरू नहीं हो पाया. कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैदकारो, चरकपनिया, बड़की कुड़ी के ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे और विरोध जताया. मोर्चा के अध्यक्ष वतन महतो ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन अब प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीणों के अधिकार को कुचल रहा है. जबरन कार्य शुरू कराना चाहता है. सीसीएल प्रबंधन ग्राम सभा की कॉपी और वन अधिकार समिति का अनुमति पत्र दिखा नहीं पा रहा है. प्रशासन को भी भ्रमित कर रहा है.
इससे पहले पेड़ों की कटाई शुरू कराने को लेकर बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार, सीओ संजीत कुमार सिंह, गांधीनगर थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह, एसआइ रवि नारायण झा, सीआइएसएफ के करगली यूनिट के कमांडेंट एलएन चौधरी, डिप्टी कमांडेंट गारा अभिलाष, असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर, सीसीएल बीएंडके एरिया के सुरक्षा अधिकारी धनेश्वर मांझी, सीसीएल अधिकारी एरिया के एसओ माइनिंग केएस गेवाल, पीएन सिंह, एसओपी बीआर टुडू, एसओ एलएंडआर शंकर कुमार, कारो पीओ सुधीर कुमार सिन्हा, करगली वाशरी पीओ वीएन पांडे, मैनेजर चिंतामणि मांझी, मनीष माहेश्वरी, जैप के जवान तथा सीआइएसएफ के जवानों के अलावे सीसीएल के सुरक्षा गार्ड पहुंचे थे. पत्रकारों से सीओ ने कहा कि प्रबंधन द्वारा बिना ग्राम समिति के सहमति के पेड़ों की कटाई करायी जा रही है. फॉरेस्ट विभाग के गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है.वार्ता में ग्रामीणों ने तीन दिनों का मांगा समय
सीसीएल के करगली ऑफिसर्स क्लब में देर शाम बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में सीसीएल प्रबंधन व कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा की त्रिपक्षीय बैठक हुई. कारो परियोजना के विस्तार को लेकर पेड़ों की कटाई के लिए ग्रामीणों की सहमति मांगी गयी. एसडीएम ने कहा कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए परियोजना के विस्तार में बाधा नहीं बने. जायज मांगों पर सीसीएल प्रबंधन द्वारा पहल की जायेगी. डीएसपी बीएन सिंह ने कहा कि प्रशासन विस्थापितों को रोजगार व अधिकार दिलाने की दिशा में पहल करेगा. जीएम चितरंजन कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद पेड़ों की कटाई की जा रही है. विस्थापित गांव के विकास के लिए पहल की जायेगी. मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो व अहमद हुसैन ने कहा कि प्रबंधन हर बार विस्थापितों के साथ छल करता है. तीन दिनों का समय दें. ग्रामीण आपस में बैठक करेंगे, ग्रामीणों की सहमति होने पर ही प्रबंधन का सहयोग किया जायेगा, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा. बैठक में विस्थापित ग्रामीणों का पैप कार्ड बनाने, सड़क की मरम्मत, लो वोल्टेज की समस्या दूर करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, विस्थापित को-ऑपरेटिव सोसाइटी को काम देने आदि मांग भी उठायी गयी. इस पर प्रबंधन द्वारा पहल करने का भरोसा दिया गया. मौके पर बेरमो थाना प्रभारी रोहित सिंह, गांधीनगर के धनंजय सिंह सहित एसओ माइनिंग केएस गेवाल, पीओ सुधीर सिन्हा, वीएन पांडेय, एसओ एलएंडआर शंकर कुमार, मनीष माहेश्वरी सहित कई विस्थापित ग्रामीण मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है