बेरमो, कोल इंडिया में सरप्लस व अनुपयोगी क्वार्टरों के उपयोग को लेकर गठित कमेटी की तीसरी बैठक शुक्रवार को दिल्ली स्थित कोल इंडिया ऑफिस में हुई. जानकारी के अनुसार बैठक में प्रबंधन ने केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देते हुए क्वार्टरों को लीज पर देने से इंकार कर दिया. इस पर यूनियन प्रतिनिधियों ने रांची के एचइसी और बीएसएल का हवाला दिया और कहा कि क्वार्टर लीज पर देने में दिक्कत है तो रेंट पर दिया जाये, इससे कंपनी को आर्थिक लाभ होगा.
यूनियन प्रतिनिधि कोयला मंत्री से करेंगे बात
तय हुआ कि क्वार्टरों को लीज या रेंट पर देने के संबंध में दिशा निर्देश के लिए प्रबंधन केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा और यूनियन प्रतिनिधि कोयला मंत्री से बात करेंगे. सहमति बनी कि कमेटी इसीएल, सीसीएल, एसइसीएल और डब्ल्यूसीएल में टाइप ऑफ सरप्लस क्वार्टर, क्वार्टरों की स्थिति, कर्मियों को दिये गये क्वार्टरों का आंकड़े, अवैध कब्जा वाले क्वार्टरों का निरीक्षण करेगी. इसकी शुरुआत सात अक्टूबर को इसीएल से होगी. नवंबर तक निरीक्षण का काम पूरा हो जायेगा. अगली बैठक वहां होगी, जहां अंत में निरीक्षण होगा.
बैठक में प्रबंधन की ओर से इसीएल के निदेशक वित्त, बीसीसीएल के निदेशक पर्सनल, सीसीएल के निदेशक वित्त, सीआइएल के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर (एल एंड आर) के अलावा मजदूर संगठनों की ओर से बीएमएस के राजीव रंजन सिंह, एचएमएस के शिव कुमार यादव, एटक के शत्रुघ्न महतो तथा सीटू के रंजीत मुखर्जी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है