गांधीनगर, सीसीएल बीएंडके एरिया अंतर्गत बोकारो कोलियरी डीडी माइंस विस्तार को लेकर चार नंबर के रिहायशी क्षेत्र में बने बेरमो दक्षिणी पंचायत सचिवालय, एक आंगनबाड़ी केंद्र तथा दो सामुदायिक भवनों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गयी है. मुख्यालय के निर्देश के बाद प्रबंधन ने एक करोड़ 46 लाख 96 हजार 600 रुपया बोकारो उपायुक्त के निर्देशानुसार ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है. अब इन भवनों को जल्द तोड़ा जायेगा. प्रबंधकीय सूत्रों का कहना है कि चार सरकारी भवनों के अलावा चार नंबर शिफ्टिंग एरिया के 264 घरों को शिफ्ट करना है, जिनमें 70 सीसीएल कर्मियों के भी आवास हैं. मालूम हो कि चार नंबर क्षेत्र से लगभग 500 दिहाड़ी मजदूरों को पुराना एक्सकैवेशन के समीप शिफ्टिंग एरिया में बसाया गया है.
बोकारो कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी एनके सिंह ने कहा कि सरकारी भवनों को तोड़ने को लेकर राशि झारखंड सरकार को जमा कर दी गयी है. संभावना है कि जल्द ही माइंस विस्तार को गति मिलेगी. शिफ्टिंग एरिया में रहने वाले लोग प्रबंधन का सहयोग करें, ताकि माइंस विस्तार हो और उत्पादन में गति आ सके.प्रोजेक्ट को बोर्ड से मिली मंजूरी
बेरमो. एक सौ साल से ज्यादा पुरानी बोकारो कोलियरी को लॉन्ग टर्म आउटसोर्स से चलाने को लेकर 15 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी गयी है. 84 मिलियन घन मीटर टन ओबी निस्तारण के बाद 21 मिलियन टन कोयला मिलेगा. हर साल दो मिलियन (20 लाख टन) कोयला उत्पादन किया जायेगा. कुछ दिन पहले ही सीसीएल बोर्ड में इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एप्रुवल मिला है. इस साल यह टेंडर में जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्पादन शुरू हो जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है