बोकारो, समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने नमामि गंगे योजना अंतर्गत पौधारोपण सप्ताह (सात से 14 जुलाई) के पूर्व की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की. पौधरोपण अभियान, नदी को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना व पीएम-कुसुम योजना की प्रगति पर चर्चा की. संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया.
सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में नदी किनारे, परती जमीन, विद्यालय परिसर, पंचायत भवन व सड़क किनारे पौधरोपण के लिए स्थल चिन्हित करें. चार जुलाई तक सूची जिला को उपलब्ध कराएं. डीडीसी ने वन विभाग की नर्सरी से समय पर पौधों की प्राप्ति सुनिश्चित करने को लेकर भी निर्देश दिया. पौधरोपण की जिम्मेदारी पंचायती राज प्रतिनिधियों, वन रक्षक, रोजगार सेवक, शिक्षक व स्वयंसेवी समूहों को सौंपने और स्कूल, महिला समूह, युवा व आम जनता की सहभागिता से बड़े स्तर पर अभियान चलाने के साथ हर पौधे की जियो-टैगिंग और दस्तावेजीकरण करने को कहा.नदी अतिक्रमण पर कार्यरत हों टास्क फोर्स, पांच तक प्रखंड में गठन करें सुनिश्चित
डीडीसी ने नदी को अतिक्रमण से रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन की बात कही. वर्तमान में केवल नावाडीह, जरीडीह, कसमार व चंद्रपुरा प्रखंड में नदी अतिक्रमण रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है. इस पर डीडीसी ने शेष सभी प्रखंड को पांच जुलाई तक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया. डीडीसी ने कहा कि पूर्व निर्देश के अनुसार नदी अतिक्रमण पर मासिक रिपोर्ट सभी प्रखंडों से अपेक्षित थी, लेकिन अब तक किसी भी प्रखंड ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है. इसको लेकर डीडीसी ने सभी बीडीओ को क्षेत्र भ्रमण कर इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. साथ ही नक्शा एवं फोटो साक्ष्य भी समर्पित करने को कहा.पीएम कुसुम योजना की समीक्षा
डीडीसी ने पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की. नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जिला में 960 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 777 का सूची भेजी गयी है. शेष 183 आवेदन लंबित है. मौके पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार समेत अन्य उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है