चास : राज्य सरकार ने पंचायत समिति सदस्यों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित बनाने की जिम्मेदारी दी है. क्षेत्र को विकसित व सुंदर बनाने के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी भूमिका को उपयोगी बनाना होगा. यह कहना है राज्य सरकार के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी का. वह गुरुवार को चास प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रमुख सभागार में आयोजित चास प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में बोल रहे थे.
कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने सही अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं. इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था नहीं बदल पा रही है. इसके लिये पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है, तभी गांव की सड़क, नाली, तालाब व पेयजल की समस्या दूर हो सकती है.
अगर जरूरत पड़े तो इसके लिये स्थानीय सांसद व विधायक की भी मदद ले सकते हैं. श्री बाउरी ने कहा कि अधिकारियों से नहीं बल्कि आम जनता से सम्मान पाने के लिये सभी को कार्य करना होगा. विकास कार्य के लिये लक्ष्य स्थापित कर प्रयास करने की जरूरत है. कहा कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों की भूमिक बहुत बड़ी है.
किसी भी कार्य का निरीक्षण भी कर सकते हैं. प्रस्ताव लाकर दोषी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को जेल भी भेजवा सकते हैं. जबकि मुखिया के पास यह अधिकार नहीं है. इस कारण मुखिया गलत कार्य करने के आरोप में जेल जाते हैं. मौके पर चास सीओ दिवाकर प्रसाद, उपप्रमुख नित्यानंद सिंह चौधरी, सांसद प्रतिनिधि सागर सिंह चौधरी, मंत्री प्रतिनिधि जयदेव राय सहित अन्य लोग मौजूद थे.
सदस्यों को नहीं मिल रहा है मान-सम्मान
चास प्रखंड प्रमुख सरिता देवी ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को अधिकारियों द्वारा मान-सम्मान नहीं दिया जाता है.
छाया रहा पेयजल का मामला
हैसाबातु के सदस्य बैद्यनाथ प्रसाद ने आरोप लगाया कि हैसाबातु ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू तो हो गयी है, लेकिन अभी तक सभी वार्ड में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पायी है.
यही स्थिति रानीपोखर ग्रामीण जलापूर्ति की भी है. मंत्री ने योजना को दो दिनों के अंदर नियमित कराने का निर्देश चास बीडीओ संजय शांडिल्य को दिया. रानीपोखर पंचायत स्थित रानी बांध व ठाकुर बांध में हो रहे अतक्रिमण का मामला उठाया गया.
बेड़ानी में नहीं बनेगा निगम का सेप्टेज प्रबंधन प्लांट : मंत्री प्रतिनिधि जयदेव राय सहित आधा दर्जन से अधिक पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड क्षेत्र के बेड़ानी में चास नगर निगम का सेप्टेज प्रबंधन प्लांट नहीं बनाने देने की मांग की. इस पर मंत्री आश्वासन दिया कि कि आबादी वाले क्षेत्र में यह प्लांट नहीं लगेगी.
उन्होंने चास सीओ को निर्देश दिया कि उक्त प्लांट के लिये जनसंख्या बहुल क्षेत्र से दूर जमीन चिह्नित करके दें, ताकि प्लांट बन सके. गौरतलब हो कि नगर निगम की ओर से 10 करोड़ रुपये की लागत से बेड़ानी में सेप्टेज प्रबंधन प्लांट लगाने की योजना है.