बेरमो : सीसीएल स्तरीय संयुक्त सलाहकार संचालन समिति (जेसीएसी) की बैठक सीएमडी गोपाल सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस, रांची में हुई. मौके पर सदस्यों ने अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू किये जानेवाले स्टैगर्ड रेस्ट को ले जारी क्रियान्वनय पत्र पर कड़ा एतराज जताया. सीएमडी श्री सिंह ने गंभीरता दिखाते हुए स्टैगर्ड रेस्ट के मुद्दे पर आगामी 17 अगस्त को जेसीएसी की एक विशेष बैठक बुलाने का निर्देश दिया. तब तक स्टैगर्ड रेस्ट को रोकने का आदेश दिया गया. संबंधित एरिया के जीएम को तत्काल सूचित करने को कहा गया.
हाइ पावर कमेटी के आदेश पर गंभीर : बैठक में हजारीबाग एरिया में हाल में भी घटित खदान दुर्घटना पर सीएमडी ने गहरी चिंता जताते हुए सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया. कायाकल्प योजना पर सदस्यों ने कहा कि कई एरिया का भ्रमण कर इसकी जांच की गयी है. योजना में काफी अनियमितता सामने आयी है. ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी के तहत वेतन सहित अन्य सुविधा के लिए भी कई एरिया का दौरा कर जानकारी ली गयी है. सीएमडी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द ही ट्रांसपोर्टरों-ठेकेदारों को बुलाकर मीटिंग कर जानकारी लेने की बात कही. कहा कि हर हाल में हाई पावर कमेटी के आदेश का पालन ट्रांसपोर्टर-ठेकेदार को करना होगा. प्रबंधन ने रिटायरकर्मियों व डेथ केस के आश्रितों को वेजबोर्ड-दस का एरियर भुगतान दस दिनों के अंदर कर देने की बात कही.
इनकी थी उपस्थिति : सीएमडी गोपाल सिंह, डीटी एके मिश्रा, डीपी आरएस महापात्रा, डीएफ डीके घोष, सीएमएस सीपी धान, जीएम (सिविल), जीएम (फाइनेंस), जीएम (आइइ), जीएम (इइ), जीएम (आइआर), जीएम (पी) सहित जेसीएसी सदस्यों में एटक के लखनलाल महतो व अशोक यादव, एचएमएस के हरिशंकर सिंह व ललन सिंह, सीटू के आरपी सिंह, बीएमएस के मधुसूदन वर्मा व अरुण सिंह उपस्थित थे.
अन्य प्रमुख फैसले
कथारा के 286 कोलकर्मियों के तबादले की होगी जांच
अनुकंपा आश्रितों की बहाली होगी 31 अक्तूबर तक
रिटायर कर्मियों का एरियर भुगतान दस दिनों में
सामूहिक तबादले पर सीएमडी को भी ऐतराज
मौके पर जेसीएसी सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि स्टैगर्ड रेस्ट की व्यवस्था को प्रबंधन गलत ढंग से परिभाषित कर रहा है. इसका खामियाजा प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा. मौके पर कथारा एरिया की स्वांग व जारंगडीह भूमिगत खदान के 284 मजदूरों के सामूहिक तबादले पर सदस्यों के आलोचनात्मक रुख को देखते हुए सीएमडी गोपाल सिंह ने भी कड़ा ऐतराज जताया.
श्री सिंह ने स्थानांतरण आदेश की पुन: जांच कराये जाने का निर्देश दिया तथा तब तक इसे रोकने की बात कही. इसके अलावा बैठक में बताया कि अनुकंपा आश्रित (9:3:0) नियोजन पूर्व की तरह चालू रहेगा. जबतक इसे लेकर स्कीम नहीं बन जाती, तबतक आगामी 31 अक्तूबर तक के लिए इसका विस्तार किया गया है.