भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सुझाव के आलोक में शुरू की जायेगी नियुक्ति प्रक्रिया
बेरमो : कोल इंडिया में स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद अब मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (सीइओ) सह प्रबंध निदेशक (एमडी) की नियुक्ति की तैयारी चल रही है.
हालांकि सीइओ की नियुक्ति के बाद चेयरमैन की जिम्मेदारी कम हो जायेगी. सीइओ की नियुक्ति प्रक्रिया सेबी के एक सुझाव के आलोक में शुरू की जायेगी. देश की 1000 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों की बेहतरी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीइओ नियुक्ति का सुझाव दिया है. सेबी ने यह कदम कोटक कमेटी की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के आलोक में उठाया है.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आकार भी होगा छोटा : कोल इंडिया के चेयरमैन बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए कंपनी हित में नीतिगत फैसले करेंगे और उन फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी सीइओ की होगी. सरकार का मानना है कि सीइओ की नियुक्ति से कंपनी की बेहतरी में सहूलियत होगी. अब तक कोल इंडिया में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही व्यक्ति होता रहा है. सीइओ की नियुक्ति के बाद कोटक कमेटी के सुझाव के तहत कोल इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आकार भी छोटा करना है.
31 मई तक होगा बकाया एरियर का भुगतान
एसइसीएल सहित कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में कार्यरत करीब तीन लाख कोल कर्मियों का आठ माह से लंबित बकाया एरियर राशि का भुगतान जल्द ही (संभवत: 31 मई तक ) होगा. कोल इंडिया प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी कंपनियों को एरियर की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने का आदेश जल्द ही दिया जायेगा.
मालूम हो कि एसइसीएल सहित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत तीन लाख कोलकर्मियों का 10वां वेतन समझौता अक्तूबर 2017 को हुआ था. 10वें वेतन समझौता के अनुसार, कोलकर्मियों को एरियर की प्रथम किस्त की राशि 51 हजार रुपये प्रदान कर दी गयी थी. शेष राशि का भुगतान बाद में करने का आश्वासन दिया गया था.
सीआइएल में स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने के कारण बकाया भुगतान में विलंब हुआ. नये चेयरमैन एके झा ने इस मामले में अपनी सैद्धांतिक सहमति जताते हुए 31 मई तक बकाया एरियर का एकमुश्त भुगतान का आश्वासन दिया है. आठ माह के बकाया एरियर के तहत कर्मियों को न्यूनतम 30 हजार से लेकर अधिकतम दो लाख तक की राशि मिलेगी.