बिदुपुर : प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिंदा महतो ने शिक्षक नियोजन से संबंधित अभिलेख अब तक उपलब्ध नहीं कराये जाने के आरोप में प्रखंड की चार पंचायत नियोजन इकाइयों के विरुद्ध बिदुपुर थाने में थानाकांड संख्या 71/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दर्ज प्राथमिकी में बिदुपुर बीइओ द्वारा आरोप लगाया गया है कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय, पटना में दायर जनहित याचिका 15459/2014 में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रखंड में नियोजित सभी शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन निगरानी विभाग द्वारा किया जा रहा है.
इसी के आलोक में प्रखंड की
दिलावरपुर गोवर्धन पंचायत के पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद सिंह, जुड़ावनपुर पंचायत
के अरुण कुमार, रजासन पंचायत के उमाशंकर प्रसाद सिंह एवं रहिमापुर पंचायत के राममूर्ति चौधरी से नियोजित सभी शिक्षकों के नियोजन संबंधी अभिलेखों की मांग जांच के लिए की गयी थी. इन चारों पंचायत सचिवों ने अभी तक विभाग को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है. इससे इन अभिलेखों की सत्यता की जांच में बाधा पैदा हो रही है.
इसके अलावा शिक्षक नियोजन संबंधी सूची के फाइल फोल्डर भी अभी तक इन पंचायत सचिवों ने जमा नहीं कराये हैं और इसे गंभीरता से नहीं लिया. अंतत: बाध्य
होकर शिक्षा विभाग को इन चारों नियोजन इकाइयों के पंचायत सचिवों के विरुद्ध
प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिंदा महतो ने बताया कि यह मामला वर्ष 2003 और 2012 के शिक्षक नियोजन का है.