चुनावी जागरूकता के लिए छह मोबाइल डेमो वैन का शुभारंभ

मतदाता सूची में सुधार के लिए एक सितंबर तक मिलेगा अवसर

– मतदाता सूची में सुधार के लिए एक सितंबर तक मिलेगा अवसर सुपौल. आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर सुपौल जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है. इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार ने 06 मोबाइल डेमो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन वैनों के माध्यम से जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में आम मतदाताओं को इवीएम से मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और उनकी निर्वाचक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. मुख्य निर्वाचन कार्यालय, बिहार, पटना के निर्देशानुसार सुपौल जिले के विधानसभा क्षेत्रों में वैनों का संचालन किया जा रहा है. जिसमें निर्मली में 02 वैन, पिपरा विधानसभा में 01 वैन, सुपौल विधानसभा में 01 वैन, त्रिवेणीगंज विधानसभा में 01 वैन एवं छातापुर विधानसभा में छातापुर 01 वैन कार्य करेगा. इन वैनों के माध्यम से मतदान केंद्र भवनों, पंचायत भवनों, प्रखंड कार्यालयों और नगर निकाय कार्यालयों में मतदान की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाएगा. प्रत्येक वैन पर सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए एक पुलिस पदाधिकारी, एक कार्यपालक सहायक और एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा तक ये वैन लगातार विभिन्न केंद्रों पर संचालित की जाएंगी. मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी 18 अगस्त से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान भी शुरू कर दिया गया है. जिले के सभी मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों, प्रखंड कार्यालयों और नगर निकाय कार्यालयों में एएसडी मार्क वाले निर्वाचकों की सूची प्रकाशित कर दी गई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची में किसी पात्र निर्वाचक का नाम नहीं जुड़ पाया है तो वे अपना नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 01 सितंबर 2025 तक प्रखंड, नगर निकाय कार्यालयों में स्थापित कैंप, बीएलओ अथवा ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र 06 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची की जांच अवश्य करें और यदि नाम छूट गया है तो समय पर सुधार हेतु आवेदन करें. साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल डेमो वैन का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराना है ताकि आगामी चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जा सके.

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