सुपौल. समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय वेश्म में गुरुवार को डीएम सावन कुमार अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड व सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरतने पर जोर देते हुए कहा कि पैक्स अध्यक्ष और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि दिसंबर 2025 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे किसान बिचौलियों को धान बेचने के लिए विवश न हो. जिलाधिकारी ने चयन योग्य समितियों के चयन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक अविलंब आयोजित करने तथा सीएमआर की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मिलों को टैग करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों को समय पर लाभ पहुंचाना है. उन्होंने सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमणशील रहें और पैक्स, व्यापार मंडलों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हुए धान अधिप्राप्ति योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसानों को अधिप्राप्त धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 48 घंटे के भीतर भुगतान कराने के सरकारी निर्देश का कड़ाई से पालन हो. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी. बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी और किसान हित में समयबद्ध रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया.
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