सुपौल. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-सह-अध्यक्ष, सुपरवाईजरी कमेटी, जिला मध्यस्थता केंद्र राहुल उपाध्याय के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय, के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मीडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा संचालित राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025 मीडिएशन फॉर नेशन 90 डेज ड्राइव के सफल कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना था. बैठक में सुपौल एवं वीरपुर न्यायमंडल के सभी पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित रहे. इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों ने अभियान को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की. साथ ही यह निर्णय लिया गया कि ऐसे वादों की पहचान कर नोटिस निर्गत किया जाए, जिनमें आपसी सहमति से मध्यस्थता के माध्यम से समाधान संभव है. बैठक में वैवाहिक विवाद (मेट्रिमोनियल केस), सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले, चेक बाउंस से संबंधित वाद (धारा 138, एनआईएक्ट), ऋण वसूली से संबंधित मामले, भूमि विवाद एवं अन्य दीवानी मामले को प्राथमिकता देते हुए मध्यस्थता के लिए चिह्नित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में गजनफर हैदर (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम), अफजल आलम (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), रामचंद्र प्रसाद (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) सहित सुपौल एवं वीरपुर न्यायमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक के दौरान यह संकल्प लिया गया कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा मध्यस्थता केन्द्र, सुपौल के माध्यम से सुनिश्चित कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाया जाएगा.
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