सुपौल. न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एंड कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में मीडिएशन फॉर द नेशन नामक 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है. माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत एवं माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय (कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा व अध्यक्ष, एमसीपीसी) के मार्गदर्शन में इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है. मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम की अध्यक्षता में मीडिएटरों की एक बैठक हुई. जिसमें विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी. अभियान का उद्देश्य इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है. इसके माध्यम से आम नागरिकों को मुकदमेबाजी के लंबे बोझ से राहत देने और समय, धन तथा मानसिक तनाव की बचत करने का अवसर मिलेगा. अभियान के प्रथम चरण में, 01 से 31 जुलाई 2025 के बीच विभिन्न कार्यक्रम किये जाएंगे. इस अभियान के तहत वे सभी मामले शामिल किए जाएंगे, जिनमें आपसी सुलह की संभावना है. जैसे वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस मामले, उपभोक्ता विवाद, वाणिज्यिक एवं सेवा संबंधी विवाद, सुलहनीय आपराधिक मामले, ऋण वसूली एवं संपत्ति विवाद, किरायेदारी व भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य सिविल विवाद, जहां आपसी समझ बन सकती हो.
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