मुख्य बातें:
सुपौल से रोशन सिंह की रिपोर्ट
DM Public Grievance: आम जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय वेश्म में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की गई. इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कुल 9 गंभीर मामलों पर विचार किया गया. जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 6 वादों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया, जबकि शेष 3 मामलों में कड़ा संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 जून 2026 की तिथि मुकर्रर की है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारी, दिए गए कड़े निर्देश
सुनवाई के दौरान प्रशासनिक कमान और अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रकार रही:
- मौके पर उपस्थिति: सुनवाई के दौरान प्रतापगंज के थानाध्यक्ष और सुपौल के जिला कृषि पदाधिकारी जिला कार्यालय वेश्म में भौतिक रूप से मौजूद रहे.
- डिजिटल माध्यम से जुड़ाव: राघोपुर व छातापुर के अंचल अधिकारी (CO) और किशनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आम लोगों की शिकायतों को लटकाने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
DM Public Grievance: संवेदनशीलता और तत्परता से काम करने की अपील
डीएम सावन कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि जन शिकायतों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर सुस्ती न बरती जाए. आम जनता को समय पर न्याय और राहत दिलाना ही जिला प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है. सभी लंबित मामलों की जांच पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए.
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जिला प्रशासन की इस तत्परता से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों को बड़ी राहत मिली है. डीएम ने साफ किया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस तरह की औचक और डिजिटल समीक्षा बैठकें लगातार आयोजित होती रहेंगी.
