जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

-खरीफ फसलों, उर्वरक उपलब्धता व पशुपालन की तैयारियों की समीक्षा सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला पदाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं सहायक विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में 83 प्रतिशत खरीफ फसलों का आच्छादन हो चुका है. शेष क्षेत्र में जूट की खेती हो रही है, जिसकी कटाई के उपरांत 100 प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित कर लिया जाएगा. खरीफ मौसम में कम वर्षा को देखते हुए खेतों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 31 जुलाई से 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. अब तक 95 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आवेदनों की जांच कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उर्वरक की उपलब्धता एवं निगरानी व्यवस्था बैठक में बताया गया कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, जिसमें यूरिया 2525 एमटी, डीएपी 2240 एमटी, एमओपी 1492 एमटी, एनपीके 4982 एमटी उपलब्ध है. पंचायत से लेकर जिला स्तर तक उर्वरक निरीक्षण दल का गठन कर नियमित निरीक्षण किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित उर्वरक विक्रेताओं पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक कृषकों को ही उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है. सूक्ष्म सिंचाई और फलदार पौधों का वितरण जिला उद्यान पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 506 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजना का लक्ष्य निर्धारित है. इसके विरुद्ध 175 किसानों द्वारा 581.37 एकड़ के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 23 किसानों को 96 एकड़ हेतु कार्यादेश जारी किए गए हैं. शेष आवेदनों की जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है. साथ ही नारियल, अंजीर, केला, अमरूद, नींबू आदि फलदार पौधों का वितरण भी किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभाग से पुनः 500 एकड़ अतिरिक्त लक्ष्य की मांग पत्र के माध्यम से की जाए, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को इसका लाभ मिल सके. पशुपालन विभाग की तैयारी और निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि मानसून सीजन में पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पशु चिकित्सा वाहन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके.