कालाबाजारी और अवैध धंधों पर कसेगा शिकंजा

प्रतिनिधि , सीवान.जिले में अब अव्यवस्था, अतिक्रमण, कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया है कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा के अंदर ठोस परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए.डीएम के आदेश के मुताबिक आने वाले 15 दिनों को बेहद अहम माना जा रहा है. इस दौरान पूरे जिले में सड़कों, बाजारों, नदियों और जल निकायों से अतिक्रमण हटाने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा.नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है.प्रशासन की मंशा साफ है कि आम लोगों को जाम, गंदगी और अव्यवस्था से राहत मिले और सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो.इसके साथ ही गैस और खाद्यान्न की कालाबाजारी पर भी प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है.जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सहकारिता विभाग को धावा दल बनाकर लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है. गोदामों, गैस एजेंसियों, पैक्स गोदामों और जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर अचानक जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सख्त दिख रहा है. अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें सील करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया है.वहीं शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई है.जिसमें फीस वृद्धि, किताब-कॉपी की अनिवार्यता और गरीब बच्चों के नामांकन से जुड़े मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी.कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है.गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लंबित वारंट को तेजी से निष्पादित करने, जमानत रद्द कराने और सीसीए सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही शराब तस्करी और अवैध खनन के खिलाफ भी लगातार छापेमारी होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हर दिन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा. बिना लाइसेंस, हेलमेट, फिटनेस या प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.वहीं नगर निकायों को साफ-सफाई, प्लास्टिक और तंबाकू के खिलाफ अभियान चलाने तथा भीषण गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है.साथ ही डीएम ने जनसंवाद और पारदर्शिता पर भी जोर दिया है. हर सोमवार और शुक्रवार को जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा. साथ ही पंचायत स्तर पर योजनाओं की नियमित जांच होगी और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.डीएम ने कहा है कि अगले तीन महीनों के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना होगा.इसके अलावा हर पंचायत में सहयोग शिविर लगाकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा.