Siwan DPO/BEO Additional Charge : सीवान समेत बिहार के सभी जिलों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ के रिक्त पदों पर दिए गए अतिरिक्त प्रभार की समीक्षा की जाएगी. शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार देने से जिला स्तर के काम प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में रिक्त बीईओ पदों की जिम्मेदारी के लिए प्रखंड स्तर पर उपलब्ध पर्यवेक्षकीय अधिकारियों को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
बीईओ के रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार की होगी समीक्षा
शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर दिए गए अतिरिक्त प्रभार की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. विभाग के अनुसार बीईओ के नियमित पदस्थापन या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के अधिकारियों को उनके मूल कार्यों के साथ बीईओ का प्रभार दिया जा सकता है. इसमें वित्तीय अधिकार भी शामिल हैं.
कई प्रखंडों में अतिरिक्त प्रभार से काम में आई तेजी
विभागीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कई प्रखंडों में पर्यवेक्षकीय स्तर के अधिकारियों को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार देने से काम के निष्पादन में तेजी आई है. ऐसे प्रखंडों में यह व्यवस्था प्रभावी साबित हुई है और योजनाओं की प्रगति बेहतर हुई है.
कमजोर प्रदर्शन वाले प्रखंडों में बदले जा सकते हैं अधिकारी
शिक्षा विभाग ने यह भी पाया कि कुछ प्रखंडों में अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के बावजूद काम की प्रगति संतोषजनक नहीं है. ऐसे प्रखंडों में जरूरत के अनुसार किसी अन्य प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार देने की बात कही गई है. इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाना है.
डीईओ के साथ समीक्षा कर होगी आगे की कार्रवाई
जिलाधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक कर बीईओ के रिक्त पदों पर दिए गए अतिरिक्त प्रभार की समीक्षा करने को कहा गया है. समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इससे प्रखंड स्तर पर कामकाज की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त प्रभार में बदलाव किया जा सकेगा.
डीपीओ को बीईओ के अतिरिक्त प्रभार से रखने को कहा गया
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी बीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. विभाग के अनुसार इससे जिला स्तरीय कार्यालय के नियमित कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है. इसी वजह से डीपीओ को बीईओ के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है.
प्रखंड स्तर के अधिकारियों को मिलेगी प्राथमिकता
विभाग ने कहा है कि बीईओ के रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था करते समय प्रखंड स्तर पर उपलब्ध पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाए. इससे जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी का दबाव कम होगा और जिला स्तर के जरूरी कार्यों के निष्पादन में भी बाधा नहीं आएगी.
सीवान में निर्देश के बाद बदल सकती है व्यवस्था
शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सीवान जिले में भी बीईओ के रिक्त पदों पर दिए गए अतिरिक्त प्रभार की समीक्षा की जा सकती है. जिला स्तर पर समीक्षा के बाद यह तय होगा कि किन प्रखंडों में मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जाए और कहां किसी अन्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए.
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