मैरवा. अंचल कार्यालय द्वारा सरकारी जमीनों के रखरखाव और अवैध जमाबंदी को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है. इस मामले में अंचल अधिकारी राहुल कुमार ने मौजा मुड़यारी टोला कोड़रा के 24 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जमीन के मालिकाना हक का साक्ष्य मांगा है. साक्ष्य नहीं देने की स्थिति में जमाबंदी रद्द करने की चेतावनी दी गई है. सीओ ने नोटिस के माध्यम से 24 व्यक्तियों को पांच जनवरी को अंचल कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. उन्हें उन तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जिसके आधार पर यह जमाबंदी उनके नाम पर कायम है. प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है. नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि निर्धारित तिथि पर व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है या संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो प्रशासन यह मान लेगा कि जमाबंदी गलत तरीके से की गई है. ऐसी स्थिति में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी. सीओ राहुल कुमार ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध जमाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी संदिग्ध जमाबंदियों की जांच की जा रही है और साक्ष्य न मिलने पर उन्हें रद्द कर भूमि को सरकारी खाते में वापस लिया जाएगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है