Siwan News: सीवान जिले के सभी नगर निकायों में अब सफाई व्यवस्था को पहले से और अधिक बेहतर बनाया जाएगा. शहरों में अब रात के समय भी नियमित सफाई अभियान चलाया जाएगा. इस विशेष व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मियों एवं कचरा उठाने वाले वाहन चालकों की अलग-अलग ड्यूटी तय की जाएगी.
अवकाश में भी कार्य जारी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रविवार और अन्य सरकारी अवकाश के दिनों में भी सफाई कार्य बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रहेगा. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर वार्डवार रोस्टर तैयार कर उसका विस्तृत प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
पेयजल समस्या का होगा समाधान
जिले में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ सुचारू पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी प्रशासनिक प्राथमिकता में शामिल किया गया है. नगर पंचायत गोपालपुर और हसनपुरा में लो-वोल्टेज के कारण जलापूर्ति प्रभावित होने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय कर इस तकनीकी समस्या का शीघ्र समाधान कराने का निर्देश दिया.
जमीन की कमी आई सामने
उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में आम लोगों की पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. दूसरी ओर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) को लेकर कई नई नगर पंचायतों में जमीन की भारी कमी का मामला भी सामने आया है. गोपालपुर में अब तक आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, जबकि मैरवा में करीब डेढ़ एकड़ भूमि उपलब्ध होने के बावजूद अतिरिक्त जमीन की मांग की गई है.
सीओ को जमीन खोजने का निर्देश
इसी तरह गुठनी में एक एकड़ भूमि चिह्नित की गई है, लेकिन वहां भी अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है. जिलाधिकारी ने मैरवा, गुठनी, भगवानपुर हाट, लकड़ी नबीगंज, बड़हरिया और दरौंदा के अंचल अधिकारियों (CO) को एक सप्ताह के भीतर संबंधित नगर पंचायतों के लिए करीब साढ़े तीन एकड़ उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का कड़ा निर्देश दिया है.
समय पर कार्य पूरा करने का आदेश
इसके साथ ही जिला स्वच्छता पदाधिकारी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के तहत सभी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और विभागीय निर्देशों का लगातार अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. बैठक में नगर निकायों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण कार्य की भी गहन समीक्षा की गई है, जिसमें गोपालपुर में चल रहे पंचायत सरकार भवन के नवीनीकरण की प्रगति जानी गई.
भवन निर्माण की समीक्षा
बसंतपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) मिलने के बाद जल्द ही धरातल पर निर्माण शुरू होने की जानकारी दी गई. वहीं बड़हरिया में भवन निर्माण के लिए संरचना की भार वहन क्षमता (सॉइल टेस्ट) की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने संबंधित तकनीकी संस्थान से लगातार संपर्क कर रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने को कहा.
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि नगर निकायों में स्वच्छता, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे, ताकि शहरों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके.