Siwan News : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने नगर निकायों को बड़ी राहत देते हुए 15 लाख रुपये तक की लागत वाली विकास योजनाओं के विभागीय क्रियान्वयन की व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है. विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह निर्णय 25 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया निर्णय
विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में छोटी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराने की अनुमति पुनः बहाल कर दी है.
वर्ष 2023 के प्रावधान किए गए पुनः प्रभावी
सरकार ने इस संबंध में वर्ष 2023 में जारी आदेश के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से पुनर्जीवित कर दिया है. इसके तहत अब निर्धारित सीमा तक की योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर किया जा सकेगा, जिससे विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है.
सीवान की नगर निकायों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से सीवान नगर परिषद सहित जिले की सभी नगर निकायों में नाली निर्माण, सड़क मरम्मत, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य छोटी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की संभावना है. स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने में भी सुविधा मिलेगी.
विकास कार्यों के त्वरित निष्पादन का रास्ता साफ
नगर निकायों के अधिकारियों का मानना है कि विभागीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रक्रियागत विलंब कम होगा और विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जा सकेंगे. सरकार के इस निर्णय से स्थानीय विकास योजनाओं के प्रभावी एवं त्वरित निष्पादन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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