किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार तत्पर

सीवान. अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर बुधवार को जिला परिषद सभागार में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया.उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार,स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल,सांसद सीवान की सांसद विजयलक्ष्मी देवी,विधायक कर्णजीत सिंह, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, संयुक्त निबंधक सैयद मसरूक आलम एवं प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे. इस अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2023-24 सीजन के लिए जीरादेई प्रखंड के 28 किसानों को एक लाख 35 हजार 367 रुपये की फसल सहायता मुआवजा राशि प्रदान की गई कार्यक्रम स्थल पर प्रतीक स्वरूप दो किसानों गुड्डी देवी एवं जय राम कुमार को डमी चेक प्रदान किया गया. सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दो किसानों अशोक कुमार सिंह और शिव शंभू शाही को 50-50 हजार रुपये का केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण वितरित किया गया. नारी शक्ति संयुक्त देयता समूह करहनू को 2.5 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करते हुए उसका चेक सौंपा गया.डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में जिले की सक्रिय सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम मशीनें भी प्रदान की गईं. दरौली सब्जी उत्पादक सहयोग समिति, गोरेयाकोठी प्रखंड के कर्णपुरा पैक्स, दोन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति तथा रघुनाथपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को यह सुविधा प्रदान की गई ताकि किसान डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग सुविधा से सीधे जुड़ सकें. मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सहकारी बैंकों से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है. सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उनकी बेहतरी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. बिहार की सब्जियों को वैश्विक बाजार भी मिला है. एक सप्ताह पहले ही पहली बार बिहार की सब्जियां दुबई भेजी गयी है. परवल, करैला, बैंगन सहित कई प्रकार की सब्जियां वहां भेजी गयी है. बिहार की सब्जियों की मांग देश के साथ विदेशों में भी हो रही है. नेपाल से सब्जी की मांग आयी है. सिंगापुर से भी बात चल रही है. यह बिहार सरकार की बेहतर पहल है. किसानों को उत्पादों की कीमत अच्छी मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहकारिता क्षेत्र में बेहतर भविष्य होने के संकल्प के साथ काम किया है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों की रीढ़ है.यदि सहकारी समितियों को तकनीक, संसाधन और सशक्त दिशा-निर्देश और मिले तो वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकती हैं.इसी दिशा में केंद्र की सरकार काम कर रही है. सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने कहा कि सरकार सहकारी समितियों को सशक्त करने की दिशा में सतत प्रयासरत है.