प्रतिनिधि, सीवान. जिले के सात प्रखंडों में कार्यरत 13 पैक्स के विरूद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने आंदर, बड़हिरया, बसंतपुर, भगवानपुर, दरौंदा, रघुनाथपुर व जीरादेई के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को सभी 13 पैक्स के विरूद्ध चावल गबन का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है. बताते चलें कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के दौरान राज्य खाद्य निगम को सीएमआर की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली पैक्स पर जिला सहकारिता विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. निबंधक सहयोग समितियां के निर्देश पर 4 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि जिले की 17 समितियों ने अब तक सीएमआर की शत-प्रतिशत आपूर्ति नहीं की है. इनमें से चार समितियों ने राशि सीसीपी खाते में जमा कर दी है, जबकि 13 समितियों के पास लगभग 450 टन चावल अब तक फंसा हुआ है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने सभी बीसीओ को निर्देश दिया है कि संबंधित पैक्स और व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, प्रबंधक तथा कार्यकारिणी सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाये. इसी बीच सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक सैयद मशरूक आलम सोमवार को सीवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने लंबित सीएमआर की समीक्षा की. उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हालत में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई कि कुछ समितियों ने जानबूझकर सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरती है और समतुल्य राशि सीसीपी खाते में भी जमा नहीं कराई है. इस लापरवाही को विभाग और जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है तथा प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. स्थिति को अधिकारियों ने अत्यंत खेदजनक बताया है. संयुक्त निबंधक ने बताया कि धान अधिप्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले तीन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों रघुनाथपुर के राजेश सिंह, बड़हरिया के जुबैर अहमद और भगवानपुर हाट के राकेश कुमार के विरुद्ध विभाग को प्रपत्र ‘क’ की कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है. इनपर लटकी कार्रवाई की तलवार इन 13 समितियों में बसंतपुर, औराई, कैलगढ़ उत्तर, चौकी हसन, बनसोही, कौड़िया, करसर, बगौरा, रुकुंदीपुर, बाल बंगरा, नरेंद्रपुर, जय जोर और भगवानपुर हाट व्यापार मंडल शामिल हैं. इन समितियों ने 14 सितंबर तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति पूरी नहीं की, जिसके कारण अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है. विभाग ने सभी पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिया है कि प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के सहयोग से गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया जाए. जांच में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. बोले अधिकारी चावल आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता में है. इसमें देरी या गड़बड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग रोजाना स्थिति पर नजर रखे हुए है और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस कार्रवाई की जानकारी संयुक्त निबंधक, निबंधक सहयोग समितियां (पटना), सहायक निबंधक तथा जिलाधिकारी को भी दी गई है. सौरभ कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी
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