सुपौल : बिहार राज्य उजरतभोगी अमीन संघ के जिला स्तरीय संगठन के तत्वावधान में अपनी लंबित दो सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार को समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है. संघ के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार की अगुवाई में कार्यक्रम शुरु हुआ है.श्री कुमार ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया.
उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर कार्रवाई नहीं की तो इसका अंजाम भयंकर होगा. जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जायेगी, तब तक उजरतभोगी अमीन का अनिश्चिकालीन आमरण अनशन जारी रहेगा.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के जिला सचिव चन्द्र साह ने कहा कि राज्य सरकार ने 2018 में उजरतभोगी अमीनों की बहाली कर कार्य कराया जाने लगा. इसी बीच सरकार ने एक साजिश के तहत उनलोगों को विशेष सर्वेक्षण कार्य से वंचित कर दिया गया. इससे वे लोग सड़क पर आ गये. सरकार की गलत नीति का खमियाजा उनलोगों के परिवार को भुगतना पड़ रहा है. इधरकुछ अमीनों को कार्य आवंटित भी की गयी. लेकिन फिर कार्य से अलग कर दिया गया.
उन लोगों का कहना है कि जब अपर समाहर्ता द्वारा वर्ष 2018 में लिखित परीक्षा में हुए सफल अभ्यार्थियों को प्रायोगिक जांच हेतु सुपौल-अररिया नई रेल लाइन निर्माण परियोजना में कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया एवं सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया. जिसमें 40 अभियर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया तथा सभी सफल 40 अभियर्थियों योगदान लिया गया.
अभी तक मात्र चार चयनित उजरतभोगी अमीनों की जिला भू-अर्जन कार्यालय में कुशल पारिश्रमिक के आधार पर रख लिया गया. बांकी अमीनों को इससे वंचित कर दिया गया. उनलोगों का मांग है कि जिला बंदोबस्त कार्यालय में नव चयनित उजरतभोगी अमीनों का कार्य आवंटित करने एवं सरकार द्वारा अमीनों का नवसृजित पद पर पहले चयनित उजरत भोगी अमीनों का समायोजित किया जाय.
इस अवसर पर संजय कुमार, शमशेर अली, मो अकरम आलम, उपेंद्र मेहता, अरविंद कुमार पंडित, सुशील कुमार, विकास कुमार, सूर्य नारायण कुमार, हरिनारायन पोद्दार, जगदीश ठाकुर, पुरूषोतम कुमार, उमाकांत कुमार आदि मौजूद थे. जिला प्रशासन की ओर से आमरण अनिशन स्थल पर सुरक्षाबलों के साथ एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.