सुरसंड. डीएम रिची पांडेय के निर्देश पर शुक्रवार को इंडो-नेपाल बॉर्डर भिट्ठामोड़ में एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट) की स्थापना को ले अर्जित भूमि पर स्थित संरचनाओं को प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से खाली कराया गया. कार्यपालक निदेशक एलपीएआइ, भारत सरकार, एसएन चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में दो जेसीबी के सहारे दर्जनों संरचनाओं को तोड़कर हटाया गया. दुकान में लगे शटर, गेट-ग्रिल, दुकान के आगे लगे चदरानुमा छज्जा व पक्की दीवारों को भी तोड़कर हटा दिया गया. कुछ संरचनाओं को आंशिक तो कुछ को व्यापक स्तर पर तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया. पर, प्रशासन ने आंशिक रूप से तोड़े गए संरचनाओं को पुनः तोड़कर लोगों के आरोप को दूर कर दिया. दंडाधिकारी सह सीओ सतीश कुमार ने बताया कि शेष बचे संरचनाओं को चार दिनों के अंदर नहीं हटाया गया तो पुनः प्रशासनिक कार्रवाई के तहत हटा दिया जाएगा. वहीं टूटे हुए संरचनाओं के मलबे को भी हटाने का आदेश दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि एकीकृत जांच चौकी की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी. प्रशासनिक कार्रवाई होते देख कई दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों से सामान को हटाने लगे. प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां अफरा-तफरी मची रही. हालांकि कई दुकानदार इस कार्रवाई से पूर्व ही अपना सामान समेट लिया था. विधि व्यवस्था संधारण को ले पुपरी के एसडीपीओ अतनु दत्ता, दंडाधिकारी सह सीओ सतीश कुमार, महिला पर्यवेक्षिका अंजली कुमारी, भिट्ठा थाना की पुलिस, महिला कांस्टेबल व पुलिस जवान मौजूद थे. विदित हो कि बीते 17 जून को ही अर्जित भूमि से संरचनाओं को हटाने की तिथि निर्धारित की गयी थी. पर, अपरिहार्य कारणों से 10 दिनों के लिए स्थगित करते हुए 27 जून निर्धारित की गयी थी.
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