परिहार. जिला के वरीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में एकडंडी निवासी मुन्ने ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया. हालांकि दो घंटे बाद हीं बीडीओ द्वारा मामले की जांच व कार्रवाई के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया गया. बताया गया कि इस आशय का पत्र प्रखंड कार्यालय में रिसीव करवाया. प्रशिक्षु उप समाहर्ता मो इस्लाम ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह बाद जांच कर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा. प्रशिक्षु उप समाहर्ता सह बीडीओ को दिये पत्र में मुन्ने ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बीडीओ व आवास पर्यवेक्षक मोटी रकम लेकर सुखी संपन्न पक्का मकान धारियों को सरकार के गाइडलाइन के विरुद्ध लाभान्वित कराया गया है. जबकि उक्त योजना का लाभ जरूरतमंद गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर व वे लोग जिनके पास घर नही है या जो कच्चे मकान में रह रहे हैं. एससी-एसटी व पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें ग्राम पंचायत की ग्रामसभा के माध्यम से लाभुकों का चयन करना था एवं अधिकारी के भौतिक सत्यापन के बाद योग्य लाभुकों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना था, पर बीडीओ, आवास प्रवेक्षक, आवास सहायक व मुखिया के मिलीभगत से चहेते मात्र आधा दर्जन पंचायत में रेवड़ी की तरह अयोग्य लोगों को लाभान्वित करा दिया गया. इसको लेकर डीएम को विगत 28 फरवरी को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया गया था, पर जांच व कार्रवाई न होता देख पुनः 8 अप्रैल को आवेदन देकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की बात कही गई थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है