प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में आवास निर्माण कार्य में अब काफी तेजी आने वाली है.ग्रामीण विकास विभाग ने प्रखंडवार योजना की सहायता राशि आवंटित कर दी है.इसके साथ ही जिलाधिकारी (डीएम) और उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को विस्तृत दिशा-निर्देशों का पत्र भेजा है . विभाग से राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद लंबे समय से पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हजारों लाभुकों के पक्के मकान का सपना अब जल्द पूरा होगा .
एसएनए-स्पर्श जेआईटी पोर्टल से भुगतान, बिचौलियों का खेल खत्म
इस बार योजना के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है.अब योजना के सभी चयनित लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान 'एसएनए-स्पर्श जेआईटी पोर्टल' के माध्यम से किया जाएगा.इस नई डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से अब सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में बिना किसी देरी के राशि ट्रांसफर होगी.इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
दो वित्तीय वर्षों में 58 हजार से अधिक आवास स्वीकृत, तेजी से चल रहा काम
- विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान कुल 58,757 लाभुकों को आवास निर्माण की मंजूरी दी गई है .
- वित्तीय वर्ष 2024-25: कुल 32,629 लाभुकों को स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 16,190 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और 16,439 आवासों का काम अभी शेष है .
- वित्तीय वर्ष 2025-26: कुल 26,128 लाभुकों को योजना की स्वीकृति मिली, जिनमें से 6,445 लाभुकों ने अपने मकान पूरे कर लिए हैं, जबकि 19,683 का निर्माण जारी है .
- किस्त की राशि नहीं मिलने के कारण जिन लाभुकों का काम बीच में प्रभावित हो रहा था, वे अब तेजी से काम पूरा कर रहे हैं .
- अधिकारियों को निर्देश: प्रखंडों की प्रगति की होगी दैनिक समीक्षा
- ग्रामीण विकास विभाग ने सभी प्रखंडों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं . लंबित पड़े आवासों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए जिला स्तर से प्रतिदिन प्रखंडवार समीक्षा की जा रही है . प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और आवास पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे लाभुकों से लगातार संपर्क में रहें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को शीघ्र और सम्मानजनक जीवन मिल सके .
सीतामढ़ी डीडीसी संदीप कुमार ने बताया की पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चयनित लाभुकों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवास निर्माण का कार्य हर हाल में पूर्ण करना है.इसके लिए सभी बीडीओ व आवास पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.जिला स्तर पर प्रतिदिन प्रखंडवार प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है.