Sheikhpura News: अगले महीने 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की रणनीति तैयार की जा रही है. बुधवार को प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने खनन, श्रम, माप-तौल, वन और परिवहन समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों के निष्पादन को लेकर चर्चा की.
विभागों के मामलों पर बनी रणनीति
बैठक में संबंधित विभागों के सुलहनीय मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करने और उनका अधिक से अधिक निपटारा सुनिश्चित करने पर विचार किया गया. सचिव ने सभी पदाधिकारियों और जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों से अपने-अपने विभाग और प्रभाव क्षेत्र से जुड़े मामलों को लोक अदालत में लाने की अपील की.
मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रमौलेश्वर यादव, महासचिव विनोद कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
यातायात चालान में भी मिलेगी राहत
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार यातायात चालान से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद ऐसे मामलों के निपटारे का रास्ता खुला है. पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में भी यातायात चालान के मामलों में लोगों को राहत मिली थी.
बैंक ऋण और बिजली बिल भी शामिल
लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल समेत अन्य सुलहनीय मामलों का भी आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराया जाएगा. प्राधिकार की ओर से बताया गया कि आने वाले दिनों में बैंक प्रबंधकों, पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठकें की जाएंगी.
प्रचार वाहन से किया जा रहा जागरूक
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने हाल ही में प्रचार वाहन रवाना किया था. प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के फायदे और मामलों के त्वरित निपटारे की जानकारी दी जा रही है.
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